काठमाडौंमा ४-५ आना जग्गा किनेर पछि घर बनाउँला भनेर सपना नदेख्नुहोस अब !

सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका, देशभरिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा नयाँ घर बनाउन कम्तीमा ६ मिटरको बाटो हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको तयारीअनुसार नियम स्वीकृत भयो भने अब ६ मिटर (२० फिट) भन्दा कमको बाटो भएको ठाउँमा घर बनाउन नक्सापास हुने छैन।

२० फिट बाटो भएका जग्गामा पनि घर बनाउन डेढ मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने नियम ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। यसको सीधा असर पर्नेछ- २० फिटभन्दा सानो बाटो भएको ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउने तयारी गरिरहेकाहरूलाई।

सानो बाटो भएको आवासीय क्षेत्रमा ४-५ आना जग्गा किनेर पछि घर बनाउँला भनेर सपना साँच्नेहरू यो नियमको मारमा पर्नेछन्। ‘टोलभरि घर बनाइसकेर बचेको सानो जग्गामा पनि नयाँ घर बनाउन बाटो फराकिलो पार्नैपर्छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त विकास कार्यालयका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले अन्नपूर्णसँग भने।

उनले नयाँ घर बनाउन दायाँबायाँ गरी ६ मिटरको बाटो अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि घर बनाउन पहिलाभन्दा धेरै जग्गा आवश्यक पर्नेछ। न्यूनतम कति आनामा घर बनाउन दिने भन्नेमा चाहिँ सरकार अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसअघि स्थानीय निकायले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बाटोको आकार निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले सडक फराकिलो पार्दा घरै बनाउने जग्गा बाँकी नरहनेलाई सरकारले चल्तीको भाउअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। ‘

अहिले सडक ठूलो बनाउँदा नातिपनातिसम्मले फाइदा लिन सक्छन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर विज्ञ टोलीले म्यापिङ गरिसकेपछि सडक फराकिलो पार्दा जसको घर बनाउन नै नपुग्ने जग्गा बाँकी रहन्छ, उनीहरूलाई बजारको चलेकै भाउअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ।’ भूकम्पले ठूलो धनजन क्षति भएपछि सर्वसाधारणको सुरक्षा र वैज्ञानिक ढंगको बस्ती विकास गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा प्लानिङ गर्नेले पनि अबदेखि यो नियम पालना गर्नुपर्नेछ।

यस्तै नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि घर बनाउने व्यक्ति र इन्जिनियरबीच सम्झौता गरेको कागजपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ। घर बनाउने व्यक्तिसँग स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले नयाँ घरको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने सहमति भएको कागजपत्र पेस नगरी अनुमति दिइनेछैन। इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएका व्यक्तिले मात्र भवन अनुगमन गर्न पाउनेछन्।

‘इन्जिनियरसँग घर अनुगमनका लागि सहमति गरेको कागजपत्र अनिवार्यसहितका व्यवस्था हुँदैछ’, तिवारीले भने। थोरै जग्गामा गगनचुम्बी घर बनाउने प्रवृत्तिसमेत सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ। घरको तल्लो भाग साँघुरो र माथि फराकिलो पार्ने, ठूला टप निकाल्ने अब पाइनेछैन।

घर बनाउनेले पिरामिड शैलीमा (तल्लो भाग फराकिलो र माथि साँघुरो) बनाउनुपर्ने तिवारीले जानकारी दिए। दुई तलासम्म झ्याल निकाल्न डेढ मिटर खाली जमिन, त्यसभन्दा माथि अझ बढी खाली जमिन आवश्यक पर्ने नियम लागू गरिने भएको छ। वैशाख १२ को भूकम्पपछि घर बनाउन नक्सापास रोकिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखिमात्रै नक्सापास खुला हुनेछ।

त्यसअघि नै नयाँ भवन निर्माण संहिता ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो। सहरी योजनासम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड-२०७१ मा भवन निर्माणका आधारभूत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार तीनतलेभन्दा अग्ला घर बनाउन अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लागू गरिँदैछ। व्यक्तिगत प्रयोजनका तीनतलेस म घर बनाउन भने माटो परीक्षण अनिवार्य छैन।माटो परीक्षण गर्न एक लाखभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरेर तीन तलासम्मको घर बनाउन परीक्षण नगरे पनि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

तर व्यावसायिक प्रयोजनका भवनमा भने माटो परीक्षण अनिवार्य हुनेछ। तीन तलाभन्दा कमका भए पनि स्कुल, कलेज, हस्पिटलसहित विभिन्न कार्यालय बनाउन माटो परीक्षण गर्नैपर्नेछ।सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनालीले नयाँ घर निर्माण गर्न नयाँ व्यवस्थाका लागि अध्ययन भइरहेको बताए। ‘जेठ महिनाभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने। अनलाइन साझा खबरबाट