अर्थतन्त्रमा देखिएका जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति.....कुन—कुन क्षेत्रले कसरी र कति योगदान गर्छन्

आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमाथि बहस गर्ने कर्मकाण्ड सकिएको छ । केही दिनमा कुनै उल्लेख्य संशोधनविनै पारित पनि हुनेछ । यस पटकको बजेट कस्तो थियो भन्ने मूल्यांकनका लागि धेरै मिहेनत गर्नुपरेन । तीन सय बाह्र अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको दाबी गरिएको बजेटमा तीन सय छैसट्ठी अर्ब स्रोत अपुग (घाटा) छ । अथवा विकास खर्चका लागि यथार्थमा कुनै स्रोत नै उपलब्ध छैन । ऋणकै पनि भरलाग्दो आधार छैन । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि
कुन—कुन क्षेत्रले कसरी र कति योगदान गर्छन् भन्ने कुनै विश्वासिलो लेखाजोखा प्रस्तुत नगरी एकमुष्ठ, स्थुल अंकमात्र दिइएको छ । मुद्रास्फितीको अनुमान त्यस्तै हचुवा छ । र पाँच सय छैसट्ठी अर्ब रुपैयाँको जुन महत्त्वाकांक्षी राजस्व प्रक्षेपण छ, त्यो लक्ष्य हासिल भए पनि वा हुन नसके पनि दुवै अवस्थामा मुलुकको दुर्दशालाई नै बढाउनेछ । किनभने यो राजस्व लक्ष्य हासिल हुन व्यापक मात्रामा आयात र त्यही अनुपातमा भन्सार लगायतका राजस्व बढ्नुपर्छ । मुलुक भित्रका उद्योगधन्दा पूर्णत: धराशायी भएको र औद्योगिक उत्पादन शून्यतर्फ झरिरहेकाले आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार र अन्य कर नै राजस्वका मूलस्रोत हुन् । यसले मुलुकको आर्थिक परनिर्भरतालाई थप बढाउने प्रस्टै छ । फेरि यही राजस्व लक्ष्यसमेत पुरा हुनेतर्फ अर्थतन्त्र अघि बढेन भने सामान्य खर्च धान्नै मुस्किल हुने अवस्था आउनेछ । त्यो झन् भयावह परिदृश्य हो ।
यो बजेटलाई लिएर संंसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र केही सत्तारुढ घटकहरूसमेत जसरी तिक्ततापूर्ण वादविवादमा उत्रिए, त्यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ, के त्यसो भए यस अघिका बजेटहरूभन्दा यो असाध्यै खराब हो त ? यथार्थमा यो तुलनात्मक रूपले असल वा खराब केही पनि छैन । दुरुस्त उस्तै छ । अंकहरूमा अलि तल—माथि र दायाँ—बायाँ भयो होला । तर हाम्रो बजेट निर्माण शैली विगत दुई दशकदेखि समान छ । यो बजेट पनि सबै दृष्टिले त्यसकै निरन्तरता हो । प्राथमिकताहीन, वितरणमुखी र तदर्थवादी । बजेटको छेको पारेर आमसञ्चारका माध्यम, संसद, उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध संगठनहरू र अर्थशास्त्रीहरू बजेटका पक्ष वा विपक्षमा जोशिलो बहसमा उत्रिन्छन् । यो वार्षिक चाडजस्तो हुन्छ, उनीहरूका लागि । तर यी बहसका बान्कीहरू पनि बजेटको मौलिक रूपले नबदलिएको स्वरूपजस्तै वर्षौंदेखि समान छन् । प्रतिक्रियात्मक, सतही र राजनीतिक पूर्वाग्रह पीडित । मुलुकको दुर्भाग्यचाहिँ के भने यस्तो हरेक वर्षको उस्तै बनिबनाउ लाग्ने बहसले अर्थतन्त्रका मौलिक र दिनानुदिन जटिल बन्दै गएका अहम् समस्याहरूलाई समेट्न नसकेको मात्रै होइन, ती समस्याका कारण र कारकमाथि हुनुपर्ने सिर्जनशील र सार्थक बहसलाई नै विस्थापित गरिदिएको छ ।
यस पटक पनि यो प्रवृत्ति फेरिएन । अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत, जोखिमपूर्ण प्रवृत्तिहरू पहिल्याउने र तिनलाई क्रमश: सम्बोधन गर्ने धरातलमा यो बहस उत्रिँदै उत्रेन । कार्यान्वयन हुँदैन, बजार भाउ बढ्छ, वितरणमुखी वा पपुलिष्ट भयो आदि सदावहार आरोप लागे । सारमा, सबै कुरा हावादारी हल्लामै टर्यो, एक वर्षका लागि । यसको अर्थ, जुन सरकारले ल्याए पनि अर्को वर्षको बजेटसमेत योभन्दा तात्त्विक ढंगले फरक हुने सम्भावना न्युन भयो, सार्थक बहसको अभावमा । यही कारण, मुलुकको दुर्दशा घट्नुको सट्टा बल्भँmदो छ ।
के हुन्, अर्थतन्त्रमा देखिएका ती जोखिमपूर्ण प्रवृत्तिहरू, जसलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएर सम्बोधन नगरिकन हरेक वार्षिक बजेटलाई यथार्थपरक, अर्थतन्त्रलाई वृद्धिउन्मुख बनाउन र त्यस्तो आर्थिक वृद्धिको लाभ आम जनतालाई न्यायोचित ढंगले वितरण गर्न सकिन्न । अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्याहरू— बढ्दो व्यापार घाटा, जनशक्ति पलायन, न्युन लगानी, पुँजी पलायन, दयनीय भएको आर्थिक कूटनीति र भएका संस्थाहरूको क्षमता क्षयीकरण— बारेमा यस अघिका आलेखहरू (कान्तिपुर वैशाख २७, २०७३ लगायत) मा निरन्तरभैंm चर्चा भएको छ । अबको मुलुकको आर्थिक रणनीति ती समस्यालाई सोझै सम्बोधन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । अहिलेसम्म जे—जे कारणले यी समस्याहरू अहिलेको भयावह अवस्थामा पुगेका हुन्, ती कारणहरूलाई नै परिवर्तन नगरी परिस्थिति बदलिने छैन ।
बजेट निर्माण विधि : हाम्रो बजेट निर्माण र विकास आयोजनाहरू चयन गर्ने कुनै विधि नै छैन । कुनै प्रभावशाली नेता, सांसद, अर्थ मन्त्रालय वा योजना आयोगको प्रभावशाली अधिकृतलाई ‘ठिकै’ लागेका वा कुनै खास दाताको स्वार्थका योजना र कार्यक्रमहरू एकीकृत गरेर तिनै कार्यक्रमका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने अनौठो परम्परा हामीले बसालेका छौं । योजनाहरू लाभग्राहीका वास्तविक माग र तिनको सम्भाव्यता, लागत र प्रतिफल विश्लेषणका तथ्य/तथ्यांकमा आधारित छैनन् । संसारमा तथ्यमा आधारित नीति योजना (एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी प्लानिङ) को अभ्यास भएको पनि तीन दशक बितेको छ ।
नेपालमा त्यसको छिर्को पनि आइपुगेको छैन । ठूला आयोजनाका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनहरू (डीपीआर) भरपर्दा छैनन् । बनेका प्रतिवेदनहरू तयारकर्ता ठेकेदारले नै लिएर जानेदेखि सरकारलाई दिने र वास्तविक प्रतिवेदन आनकातान फरक हुने गरेका छन् । सरकारले चार सय मेगावाटको भनेर तोकेको विद्युत आयोजनाको सम्भाव्य क्षमता पुन: अध्ययनमा तीन गुणा बढेका उदाहरण हाम्रैसामु छन् । हामी यस्तै हचुवाका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा बजेट खर्च नहुने र खर्च भएको बजेटले प्रतिफल नदिने रोग बल्झिरहन्छ । अहिले काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाकको यति धेरै चर्चा छ । तर त्यसको पछिल्लो डीपीआर नै सरकरासँग छैन भनिँदैछ । फेरि यसपटक दस अर्ब रुपैयाँ बजेट त विनियोजन भएको छ । अनि यो आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो होला ? यस्ता विडम्बना र विरोधाभासहरूलाई नसच्याई पटके बजेटका गुणदोषमाथि मच्चिएर छलफल गर्नुको तुक छैन । संसदमा विनियोजनमाथि गरिने बहसको सट्टा योजना छनोटकै चरणमा संसदभित्र छलफल गर्ने प्रचलन यो विकृति हटाउने एउटा विकल्प हुनसक्छ । वास्तविक आयोजनाहरूको माग सिर्जना, स्वामित्व र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको महत्त्व त यहाँ दोहोर्याउनै पर्दैन ।
सार्वजनिक व्यवस्थापन क्षमता : नेपालले उपलब्ध आर्थिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्न नसकेको र बजेटले विनियोजन गरेको रकम पनि खर्च गर्न नसकेको वर्षौ भइसक्यो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूले छुटयाएको आर्थिक सहायताको औसतमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालले उपयोग गर्न नसकेको डेढ दशक भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च मुस्किलले ५० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । (असारे विकासलाई नगन्दा त्यो ३० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ) । यसको मूल कारण नेपालको राज्यसंयन्त्रमा ‘सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन’ (पब्लिक सेक्टर म्यानेजमेन्ट) को अवधारणाले प्रवेश नै नपाउनु हो । अहिलेको सरकारले ठूलठूला आयोजनाहरूसमेत निजी क्षेत्रलाई नदिएर आफैं बनाउने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय दक्षता आवश्यकता पर्छ । अहिले भूकम्प पीडितहरूलाई दिने राहत र पुनर्निर्माणमा देखिएको समस्याको जड पनि यही व्यवस्थापकीय कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
को हुन् त अहिले सार्वजनिक क्षेत्रका निर्विवाद पाँच कार्यकुशल (प्रशासक होइन) व्यवस्थापकहरू ? यसको उत्तर सायद मुलुकसँग छैन । वास्तवमा अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल समस्या नै व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो । किनभने हामीले उपलब्ध भएका आर्थिक स्रोतहरू सीमित मात्रामा मात्र उपयोग गर्नसकेका छौं । अथवा आर्थिक स्रोतको अभाव मुलुकको विकासको बाधक होइन । प्राकृतिक स्रोत अथाह मात्रामा उपलब्ध छ । तर व्यवस्थापन र उपयोगको अवस्था दयनीय छ । त्यसैले सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षमतालाई उल्लेख्य रूपले सबल नबनाई र यसमा रहेका कमीलाई निजी क्षेत्रमा उपलब्ध क्षमताले पूरा गर्ने रणनीति नबनाई बजेट कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापन दुवै हुनसक्दैन । यसतर्फ सोच्न सुरु नगर्ने हो भने मुलुकको दशा फेरिँदैन ।
संघीयताको सम्झना : प्रस्तुत बजेट मुलुक औपचारिक रूपले संघीयतामा गएपछिको पहिलो हो । यो बजेटले मुलुकमा संघीय संविधान लागु भएको तर त्यसको कार्यान्वयन बाँकी भएको तथ्यलाई पर्याप्त हेक्का राखेको देखिएन । यो प्रारम्भिक वर्षमा बजेटले सबै प्रदेशका स्रोत र आर्थिक सम्भावनाहरूको व्यवस्थित आँकलन (रिसोर्स म्यापिङ) का लागि रकम विनियोजन गर्नु अपरिहार्य थियो । त्यस्तै पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना निर्माणको तयारीका लागि कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक थियो । संविधानले व्यवस्था गरेको वित्त आयोग पनि बनाउन ढिला गर्नुपर्ने कारण छैन । समयमै यी काम पुरा भएनन् भने केन्द्रले प्रदेशहरूलाई दिने सूत्रमा आधारित वा समानीकृत अनुदान–इक्विलाइजेन ग्रान्ट) प्रवाह हुन असजिलो पर्छ । दु:खको कुरा, बजेट विवादको चर्काचर्कीमा यी महत्त्वपूर्ण विषयले प्रवेश पाएनन् । यही कारण हो, विरोध पनि कर्मकाण्डी मात्रै भयो भन्नुको ।
बजेटको राष्ट्रिय स्वामित्व : माथि उठाइएका तीनवटै कमजोरीका लागि कुनै दलविशेषले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर उम्किने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रका तात्कालिक आवश्यकताहरू पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र (कम्तीमा सीमित वस्तुको) उत्पादकत्व वृद्धिबारे पनि दलहरूबीच विमति हुनुपर्ने कारण छैन । खासगरी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउने र खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारीलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार्नुपर्छ । बजेटको मूल स्वरूपमाथि राष्ट्रिय स्वामित्व बहन गर्ने संस्कार विकास गनुपर्ने आवश्यकता छ । यसको अभावमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, नीतिहरूको पूर्वगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) र मुलुकमाथिको विश्वास सबै धरापमा पर्छन् । परिसकेका छन् । यस्तो अनिश्चिताबीच स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्दैन । अनि विनियोजित पँुजीगत खर्चभन्दा ठूलो आकारको अपुग बजेट प्रस्तुत गर्ने मुलुकको हालत के हुन्छ ? जहाँ व्यवसाय फष्टाउने वातावरण हुँदैन, त्यहाँका जनता सामाजिक सुरक्षा, राहत वा अनुदानका नाममा सरकारले सित्तै बाँड्ने रकममा आश्रित हुन्छन् । त्यसले मुद्रास्फिती र बेरोजगारीको अनन्त दुश्चक्र सिर्जना गर्छ । अनि राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा हुँदा ल्यएको उस्तै बजेट सर्वोत्तम देख्ने र विपक्षमा हुँदा अर्को दलले ल्याएको बजेट विध्वंसकारी देख्ने, अझ भनांै त्यस्तो देखेको अभिनय गर्ने उही खेलो सधैं दोहोरिरहन्छ