प्रचण्डको गल्तीले राजावादी खुसी, राजसंस्था फर्कने निष्कर्ष

काठमाडौं, १३ पुस । मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा गैरसंसदीय राजनीतिक प्रकरणबारे विरलै चर्चा हुन्छ तर २०७३ पुस ७ गते एउटा यस्तो घटनाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पायो जसले नेपाली राजनीतिलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि चिन्तित बनेको सो प्रकरण हो– पूर्वमहाराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विज्ञप्ति । २०७३ पुष ६ गते बुधवार नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्व राजा शाहले यस्तो विज्ञप्ति दिए जसमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रष्ट आशय छ र वर्तमानप्रति पुरै असन्तुष्टि छ । ज्ञानेन्द्र शाहले विगतमा पनि विज्ञप्ति दिन्थे तर चाडपर्व र उत्सवहरूको मौका पारेर ।
उनले पहिले पनि विज्ञप्तिमा राजनीतिक कुरा घुसाउँथे तर अहिले जसरी ठाडै होइन । विगतमा कूटनीतिक शैलीमा आउने गरेको ज्ञानेन्द्र शाहको विज्ञप्ति अहिले बिना कुनै अवसर राजनीतिक शैलीमा आउँदा प्रधानमन्त्रीको टिम आंत्तिएको हो । नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्व राजाको एउटा विज्ञप्तिले नै प्रधानमन्त्री आत्तिएका हुन् त ? जानकार स्रोतहरू भन्छन्–केही दिन अघिदेखि नै ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधिलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिन्तित थिए । उनले केही भेला वैठकहरूमा ज्ञानेन्द्र शाहले के गर्न लागेका हुन् भनेर विभिन्न ठाउँमा मुख सुँघ्न थालेका थिए ।
ज्ञानेन्द्र शाहले २०७३ कात्तिक २४ मा सिंगापुर उडेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाह विदेश उड्दैछन् भन्ने सूचना प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै थियो तर उनले खोजिनीति गरेनन् । जब केही दिनपछि उनी सिंगापुरबाट चीनतिर उडे भन्ने समाचार साँघु साप्ताहिकमा प्रकाशित भयो तब प्रधानमन्त्रीको भोक निद्रा हरण भयो ।
विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार, ज्ञानेन्द्र स्वदेश फर्किएपछि प्रचण्डले आफ्ना केही खास मानिसहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहसंग भेट्न पठाएका थिए । उनीहरूले भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्री झन चिन्तित देखिएका थिए । अर्काे एक स्रोत अनुसार, ज्ञानेन्द्र शाहचीन उडेको समाचार आउनासाथ उपप्रधानमन्त्री निधिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको अनौपचारिक वैठकमा कुरा राखेका थिए । चीन गएको समाचारले सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसका हालका शक्तिशाली नेता निधि आक्रोशित भएको बुझिन्छ ।
चीनबाट फर्किएको केही दिनसम्म ज्ञानेन्द्र शाहले देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिमा रहेका आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई भेटेको र यहाँका कूटनीतिक च्यानलहरूलाई पनि भेटेको बताइन्छ । त्यसपछि मात्र उनले २०७३ पुस ६ मा विज्ञप्तिको झटारो हानेको बुझिन्छ । स्रोतहरूका अनुसार, ज्ञानेन्द्र शाहले सिंगापुरमा भारतीय विशेषदूतहरूसंग पनि भेटेका थिए । उनले चीन जाँदैछु भनेर भारतीय विशेषदूतहरूलाई पनि भनेको बुझिन्छ ।
भारतको आडमा राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्ने चक्करमा लागेका ज्ञानेन्द्र शाहले अब घरेलु समर्थनमै राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न शक्ति आर्जन गर्ने अभियान सुरु गरेको जानकारहरूको भनाई छ । ज्ञानेन्द्र शाह निकटहरूका अनुसार, आउँदो २०७४ को माघ ८ भित्र कुनै पनि चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष ज्ञानेन्द्र शाहको रहेको छ । त्यसपछि वर्तमान संविधान लगभग निष्क्रिय हुने र त्यही मौकामा राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न सकिने ज्ञानेन्द्र शाह निकटहरूको कार्ययोजना रहेको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ–राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि जनसमर्थन व्यापक छ भन्ने निष्कर्ष ज्ञानेन्द्र शाहको टिमको रहेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा गल्ती गर्नाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई झन सजिलो भयो । उनले ज्ञानेन्द्र शाहले बोल्न पाउँदैनन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए, संवैधानिक राजतन्त्र कांग्रेसको चार तारे झण्डामा अझै कायम रहेका दलका शक्तिशाली नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्रले पनि त्यसै गरे । त्यसपछि नागरिकको हैसियतमा पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले बोल्न किन नपाउने भनेर सर्वसधारणबाट सामाजिक संजालमा व्यापक प्रश्न उठाइयो ।
अहिले सामाजिक संजालमा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डको टिमको सीधा टक्कर परेजस्तो देखिन्छ । यसमा प्रचण्डभन्दा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कैयन गुणा धेरै जनसमर्थन मिलेको देखिन्छ । यसबाट ज्ञानेन्द्र शाहको टिम उत्साहित भएको बुझिन्छ । यसबीच प्रचण्डले गरेको गल्ती नम्बर दुई थियो– नारायणहिटी हत्याकाण्डको छानविन गर्ने धम्की । उनले धम्कीका रुपमा छानविनको कुरा बोले तर ज्ञानेन्द्र शाहले छानविनका लागि आग्रह गरेको धेरै अघि हो । ‘हत्याकाण्डमा पूर्व राजा निर्दाेष होइबक्सन्छ भन्ने अब जनताले प्रष्ट बुझिसके, राजतन्त्र हटाउने षडयन्त्र कसरी गरिएको थियो भन्ने पनि जनताले बोल्न थाले, अब छानविन गराउनुपर्छ भन्ने मौसुफको धारणा छ,’ ज्ञानेन्द्र शाहको अत्यन्त निकट रहेका एक शक्तिशाली व्यक्तिले साँघुलाई बताए । विज्ञप्तिपछि ज्ञानेन्द्र शाह आक्रामक र प्रचण्ड रक्षात्मक हालतमा पुगेका छन् ।
राजसंस्था हटाइएपछि राजतन्त्रका बारे यति ठूलो विवाद भएको र विवादमा राजतन्त्रको पक्षमा जनसमर्थन देखिएको यो नै पहिलो घटना भएको दावी गर्दै ती ‘राजभक्त’ले बताए–‘अब राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दाले निरन्तर जित्नेछ, गणतन्त्रवादीहरू हार्दै जानेछन् । गणतन्त्रवादीहरू पूरै बढारिनेछन् ।’ (साँघु साप्ताहिक)