सरकारी वकिल र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको 'इगो' ले पराजय

फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिल र अपराध अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच 'इगो' र समन्वयको अभावका कारण अनुसन्धान फितलो र अभियोजन कमजोर हुन पुगेको छ । राजधानीमा जारी प्रहरी र सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिन शनिबार सहभागी फौजदारी मुद्दामा असफलताका कारणहरू केलाउँदा यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालको 'फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीचको समन्वय र सहकार्य' विषयक कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक विजयप्रसाद मि श्रले सरकारी वकिल र अपराध अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच 'सम्बन्धविच्छेद' को स्थिति र त्यसले न्यायमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारेको बताए ।

'सरकारी वकिल र प्रहरीबीच सम्बन्धविच्छेदकै अवस्था छ । यो मानसिक समस्या हो । अनुसन्धानकर्ता र वकिलबीच आपसमा शंका भइरहेको छ', मिश्रले भने ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्यालले दुवै निकायबीच एकआपसमा हिलो छ्याप्ने र असफलताको दोष एकअर्कोलाई थोपर्ने काम भइरहेको औंल्याए । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक भुवनचन्द भट्टले सरकारी वकिल र प्रहरीबीच एकले अर्काको सहअस्तित्व र भूमिका स्वीकार्न नसक्दा समस्या आएको बताए ।

'दुई पक्षबीच समन्वय नभएकै कारण मुद्दा असफल भएका हुन् । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ', उनले भने । भट्टले अपराधको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सरकारी वकिललाई सहभागी गराइनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले अनुसन्धानमै हुने समस्याले सरकारवादी मुद्दा धेरै असफल हुने गरेको बताए । 'जापानमा ९९ प्रतिशत सरकारी मुद्दा सफल हुने गरेका छन् । निर्दोषलाई कम समातिने र दोषीमाथि मात्र मुद्दा चलाइँदा यस्तो नतिजा आएको रहेछ । अपराध अनुसन्धानलाई जापानमा गम्भीर रूपमा हेरिने रहेछ', आचार्यले भने ।

यसैगरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पिताम्बर अधिकारीले समस्या संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत स्तरमा रहेको बताए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्ने अन्यले पनि अनुसन्धान फितलो हुनु र अभियोजन कमजोर हुनु नै मुद्दा हार्नुको प्रमुख कारण रहेको औंल्याएका थिए ।

प्राप्त सरकारी तथ्यांकअनुसार वार्षिक २० प्रतिशत मुद्दामा सरकार हार्ने गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले गरेको अपराधसम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १९ प्रतिशतले झूट्टा मुद्दा दायर हुने गरेको जबाफ दिए । मन्त्रालयले १० जिल्लाका एक सय ५० वडा छनोट गरी चार हजार पाँच सय परिवारमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

७९.५ प्रतिशतले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको जबाफ दिएर मुद्दालाई कमजोर पार्न खोजिएको औंल्याएका छन् । १२.२ प्रतिशतले प्रभावकारी फौजदारी मुद्दा अभियोजनमा सरकारी वकिलको प्रभावकारिता नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

६०.८ प्रतिशतले अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरी क्रियाशील रहेको जबाफ दिएर प्रहरीको मनोबल बढाइदिएका छन् । तर १५ प्रतिशतले प्रहरी क्रियाशील नभएको दाबी गरेका छन् ।

अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरी क्रियाशील नहुनुका कारण खोज्दा ४६.९ प्रतिशतले राजनीतिक दबाब, ३१.३ प्रतिशतले आर्थिक प्रलोभन, ११.५ प्रतिशतले जनशक्ति तथा साधनस्रोतको कमी, ५.८ प्रतिशतले सूचना र अभिलेख पूर्वाधारको कमी, २.५ प्रतिशतले उत्प्रेरणाको कमी भन्ने जबाफ दिए ।