सहुलियतका ट्र्याक्टर चुरे दोहनमा

सिरहा- कृषिजन्य कामका लागि भन्दै सरकारी छुटमा किनिएका ट्र्याक्टर चुरे क्षेत्रबाट खुलेआम अवैध रूपमा ढुंगा–बालुवा ओसार्न प्रयोग गरिएको पाइएको छ। तराईका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा चुरे दोहन गरी ढुंगा–बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ झिकिँदै आए पनि स्थानीय प्रहरी–प्रशासन मौन देखिएको छ।
आँखैअगाडि दिनहुँ सयौं ट्र्याक्टरले सप्तरीको गंगाजली, सिरहाको गागन तथा घुर्मी, धनुषाको सारनाथ, महोत्तरीको रातुलगायत विभिन्न खोलाबाट बिनारोकटोक ढुंगा–बालुवा ओसारे पनि सरकारी निकायले थाहा नपाएजस्तो गरेको स्थानीयको आरोप छ। मुक्सार–१ का भेषराज ठकुरी भन्छन्, ‘कृषि अनुदान पाएर किनिएका ट्र्याक्टरको दुरुपयोग भए पनि सबै तैचुप, मैचुप छन्। प्रहरी–प्रशासनले अलि कडाइ गरेमा यस्तो दुरुपयोग रोकिने थियो कि?' उनका अनुसार अनुदानका ट्र्याक्टरको दुरुपयोगले अनियन्त्रित रूपमा चुरे दोहनलाई सहायता पुर्याएको छ। सिरहाका गागल र घुर्मी खोलाबाट मात्र दैनिक २ सयभन्दा बढी ट्र्याक्टरले अवैध रूपमा ढुंगा–बालुवा ओसार्दै आएका छन् ।
नियमविपरीत चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा–बालुवा ओसार्ने ट्र्याक्टरलाई ट्राफिक प्रहरीले सामान्य जरिवाना लिएर छाड्ने गरेकाले दुरुपयोग रोक्न गाह्रो गएको स्थानीयको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि त्यस्ता ट्र्याकटरलाई कारबाही गरेको पाइँदैन।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय लहानका अनुसार गत वर्ष २ हजार ५ सय ८० ट्रयाक्टरलाई कारबाही गरी १० लाख जरिवाना असुल गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ९ सय ट्रयाक्टरलाई कारबाही गरी साढे आठ लाख जरिवाना असुल गरिए पनि अनुदानका ट्र्याक्टरको दुरुपयोग घटेको छैन।
प्रयोजनविपरीत सञ्चालन गरिएका ट्र्याक्टरबाट ट्राफिकले अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैंयाँ जरिवाना असुल्न मिल्ने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अमोद खेरवारले भने। यातायात कार्यालयले ५ हजारसम्म जरिवानाका साथै कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा भित्रिएका ट्र्याक्टरमध्ये केही मात्र कृषि कामका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा
ढुंगा–बालुवा ओसारपसारमा प्रयोग गरिँदै आएका ट्र्याक्टर नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रशासनले चासो दिएको छैन। सगरमाथा अञ्चल यातायात कार्यालय, लहानमा कृषि प्रयोजनका लागि ल्याइएका ५ हजार ६ सय ५ ट्रयाक्टर दर्ता छन्। आर्थिक वर्ष २०६०–६१ मा सरकारले किसानलाई ट्र्याक्टरमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। सवारी वर्गीकरण सम्बन्धी परिच्छेद २ को दफा १२ अनुसार एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी साधन अरु काममा प्रयोग गरिनु हुँदैन। भन्सार महसुल छुट हुने गरी सुविधा प्रदान गरिएका सवारी साधन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन।
सुरुमा किसानले भन्सार छुटमा आफैं ट्र्याक्टर भिœयाएका भए पनि पछिल्लो समय व्यापारीमार्फत् ट्र्याक्टर ल्याएर किसानलाई बेच्ने गरिएको छ। 'धान तथा गहुँ बाली लगाउनका लागि खेत जोत्नेलगायत अन्य कृषि कामका लागि सरकारले ट्र्याक्टरमा अनुदान दिएको हो, तर, अधिकांश ट्र्याक्टर अन्य कामका लागि प्रयोग गरिने गरिएको छ,' मुक्सार–१ का ठकुरीले भने। उनका अनुसार किसानसँग भएका ट्र्याक्टर पनि धान रोप्ने तथा गहुँ छर्नेबाहेक अरु बेला निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेकेदारको हातमा हुन्छ।
चुरे जलाधार संरक्षण समितिका अभियन्ता रामस्वरुप महतो
भन्छन्, 'किसानलाई तीन महिनाका लागि धान तथा गहुँ रोप्नका लागि खेत जोत्न र धान झार्न ट्रयाक्टर चाहिन्छ। त्यसबाहेक अन्य समयमा ठेकेदार, निर्माण व्यवसायी तथा क्रसर उद्योगीले यस्ता ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।' भन्सार छुटमा आउने ट्रयाक्टरमा जोत्न प्रयोग गरिने 'कल्टीभेटर' मात्र राखिनुपर्नेमा त्यसो नगरीकन ट्रली झुन्ड्याएर अरु काममा प्रयोग गरिने गरेको उनको भनाइ छ।
साधारणतः अनुदानका ट्र्याक्टरमा ट्रली झुन्ड्याउन नपाइने नियम छ। कसैले ट्रली राख्नुपरेमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिएर तोकिएको साइजमा मात्र राख्न सकिन्छ। सगरमाथा तथा जनकपुर अञ्चलका अधिकांश ट्र्याक्टरले स्वीकृति नलिई ट्रली जडान गरेको पाइएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ।
सगरमाथा यातायात व्यवस्था कार्यालय, लहानका सवारी शाखा प्रमुख मनोज कार्कीका अनुसार स्वीकृति लिएर ट्रली जडान गरिएका ट्र्याक्टरको संख्या ५ देखि १० प्रतिशत मात्र छ।
किसानको नाममा व्यापारीले ल्याएका ट्र्याक्टरमा सडक सुधार दस्तुर लाग्दैन। चारपांग्रे अन्य सवारीसाधनले खरिद मूल्यको पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। अनुदानका ट्र्याक्टरले 'रुट इजाजत' लिनुपर्दैन। एकपटक वार्षिक कर मात्र बुझाए पुग्छ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक खेरवार भन्छन्, 'जोत्न प्रयोग हुने हलो (कल्टीभेटर)
लिएर छिरेका भारतीय ट्र्याक्टरमा ट्रली झुन्ड्याउन थालिएपछि दुरुपयोग बढेको छ। अधिकांश ट्र्याक्टरले ट्रली झुन्डयाउने स्वीकृति लिएका छैनन्।'
किसानलाई सहुलियत छैन
कृषि प्रयोगका लागि आयात गरिएका ट्र्याक्टर बेच्दा डिलरले किसानसँग चर्को रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्र्याक्टर बेच्दा बिक्रेताले किसानलाई
सहुलियत दिनुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको पाइँदैन।
'बिक्रेताले किसानलाई ट्र्याक्टर बेच्दा छुट दिँदैन, सकेसम्म चर्को मूल्य लिन्छन्,' स्थानीय किसान सुमनकुमार यादव भन्छन् । पैठारी महसुल जोड्दा ६ लाख पर्ने ट्र्याक्टर किसानले किन्दा ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। किसानले भारतमा निर्मित यस्ता ट्र्याक्टर खरिद गर्दा नेपालको आधिकारिक डिलरबाटै किन्नुपर्छ। यसरी ल्याइएका ट्र्याक्टर किसानले पाँच वर्षसम्म अरुलाई बेच्न मिल्दैन।
अदालतको आदेश उल्लंघन
सरकारले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा–बालुवा उत्खनन्मा लगाएको रोक तथा अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गर्दै पछिल्लो समय स्थानीय ठेकेदारले उत्खनन्
तीव्र पारेका छन्।
जमदह र मुक्सारको सिमामा पर्ने गोला चुरे संरक्षित क्षेत्र भए पनि जिल्ला विकास समिति, सिरहाले त्यहाँबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न अनुमति दिएको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ संकलन र निकासी प्रतिबन्धित छ।
जिविसले सिरहाका खोला तथा नदीबाट ढुंगा–बालुवा उत्खनन्को ठेक्का चन्द्रअयोध्यापुर–१, स्थित ममता समिल (काठ मिल) लाई २ करोड ४० लाखमा दिएको छ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्त सुरुदेखि नै ठेकेदार पक्षले तोड्दै आएको मुक्सारका स्थानीय बताउँछन्।
ठेकेदार पक्षले चुरेभित्र दोहन सुरु गरेर सरकारी नियमलाई लत्याएको चुरे जलाधार संरक्षण समितिका अभियन्ता महतोको भनाइ छ।
चुरे क्षेत्रमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न प्रहरीलाई आग्रह गरे पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र स्थानीय विकास अधिकारीलाई पटक–पटक गुहार्दा पनि निषेधित क्षेत्रको ढुंगा उत्खनन् र निकासी नियन्त्रणमा सहयोग मिलेन,’ जिल्ला वन अधिकृत (डिफओ) शिलानाथ झा भन्छन्, 'चुरेको वनक्षेत्रको ढुंगा वनकै स्वामित्वमा पर्छ। प्रहरीले काठ बरामद गर्न मिल्ने तर, ढुंगा चाहिँ नमिल्ने भन्ने हुन्छ र?' जिल्लास्थित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिले पनि चासो नदेखाएको चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला विकास समितिलाई गुहार्दा–गुहार्दा थाकेपछि अदालत पुग्यौं।’ गत असोज १३ गते चुरे क्षेत्रको निषेधित स्थानबाट ढुंगा–बालुवा नझिक्न उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
निषेधित चुरेक्षेत्रबाट ढुंगासहित सवारी साधन (ट्रयाक्टर) समातिएमा वन कार्यालयले २५ दिनसम्म चालकलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नसक्ने प्रावधान छ। ढुंगाको हकमा प्रति घनफिट ढुंगाबापत डेढ रुपैयाँको दरले जरिवाना र ट्र्याक्टरको हकमा १० हजारसम्म बिगो तिराउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण एकल प्रयासले मात्र सम्भव नभएको जिल्ला वन अधिकृत झाको भनाइ छ। 'कानुन विपरीत काम गर्नेलाई प्रहरी–प्रशासनले सजाय दिलाउनुपर्छ, स्थानीय समुदाय जागरुक भएको खण्डमा चुरे संरक्षणमा मद्दत पुग्छ,' उनी भन्छन्।