साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी मौज्दात सकियो

काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात सकिएको छ।कर्पोरेसनसँग उपभोक्तालाई बिक्री गर्न एक गेडा चिनी पनि मौज्दात छैन।
सरकारी निकायसँग चिनी सकिएको मौका छोपेर निजी क्षेत्रले ६८ रुपैयाँ प्रतिकिलोको चिनी ८० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। कर्पोरेसने भने प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ।
कर्पोरेसनका अनुसार दुई वर्षदेखि सरकार सहुलियत मूल्यमा टेन्डरको माध्यमबाट मागअनुसार चिनी खरिद गर्न सहमति नदिँदा अहिले बजारमा चिनीको अभाव हुन लागेको हो।
कर्पोरेसनका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार कर्पोरेसनसँग अहिले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न चिनीको मौज्दात सकिएको छ । समय छँदै सरकारले सहुलियत मूल्यमा चिनी खरिद गर्न सहमति प्रदान नगर्दा बजारमा चिनीको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै अभाव हुन थालेको हो।
सहमति लिन आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक गरेर पछिल्लो ६ महिनादेखि पत्राचार गरे पनि हालसम्म सहमति भएर नआएकाले सहुलियत मूल्यमा चिनी खरिद गर्ने प्रकृया अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए।
'हामीले पछिल्लो ६ महिनादेखि चिनी खरिद गर्न सहमति माग्दै आएका छौं', सहमहाप्रबन्धक भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर अहिलेसम्म चिनी खरिद गर्नका लागि सहमति प्राप्त गरेका छैनौं।' उनका अनुसार सहमति भएर आएपनि टेन्डर आह्वान गरेर चिनी आयात गर्न कम्तीमा दुईदेखि अढाइ महिनासम्म लाग्छ।
स्रोतका अनुसार चिनी खरिद गर्न कर्पोरेसनको प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले सहमति दिए पनि उक्त पत्र पुनः आपूर्ति मन्त्रालयमै फर्काएको छ। अर्थबाट सहमति आए पनि अब उक्त सहमतिसहित खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन आपूर्तिले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेसने चिनी खरिद गर्ने आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनेछ।'यसअघि अर्थले सहमति दिएर सोझै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्दै आएको थियो', भण्डारीले भने, 'उसो चिनी खरिद प्रकृया लम्बिएको अवस्थामा अर्थले सहमति दिएर फेरि आपूर्तिमा पत्राचार गरेपछि झनै खरिद प्रकृया लम्बियो।'
कर्पोरेसनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा चिनीको अभाव हुन नदिन सहुलियत मूल्यमा टेन्डरमार्फत भारतबाट अपुग भएको ३० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न सरकारसँग सहमति माग गरिएको थियो। 'हामीसँग भएको चिनीको मौज्दात सकिएपछि बजारमा अन्य चिनीको प्रतिकिलो मूल्य अहिले ८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ', भण्डारीले भने, 'यसरी नै प्रकृया लम्बिदै जाने हो भने उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको चर्को मार सहनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।'
कर्पोरेसनले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सहुलियत मूल्यमा चिनी खरिद गर्नका लागि सरकारसँग सहमति माग्दै आएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म अपुग हुने चिनीको परिमाण कर्पोरेसने भारतबाट टेन्डर प्रणालीमार्फत सहुलियत मूल्यमा खरिद गर्दै आएको थियो।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आइसकेको जानकारी दिए। चाडै नै खरिद प्रकृयासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सकेसम्म चाडै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खरिद प्रकृया अघि बढाउछौं।'
सरकारी निकायसँग चिनी सकिए पनि निजी क्षेत्रसँग अहिले एक लाख मेट्रिक टन (१० लाख क्विन्टल) चिनी मौज्दात छ। निजी क्षेत्रसँग चिनी मौज्दात भए पनि कर्पोरेसनले स्वदेशी चिनी खरिद नगर्ने अडान लिएको छ।
निजी क्षेत्रले मिलेमतो र कार्टेलिङ गरेर बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य हालेर टेन्डरमा सहभागी हुने भएकाले कर्पोरेसनले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग खरिद नगर्ने बताइएको छ।
'अघिल्लो वर्ष अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको दबाबमा निजी क्षेत्रसँग टेन्डर आह्वान गरेर स्वदेशी चिनी खरिद गरेका थियो' , भण्डारीले भने, 'निजी क्षेत्रले मिलेमतो र कार्टेलिङ गरेर बजारमूल्य भन्दा बढीमा चिनी भिडाएका कारण कर्पोरेसने ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो।' निजी क्षेत्रसँग चिनी खरिद गरेर कर्पोरेसने अघिल्लो वर्ष चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको सह महाप्रबन्धक भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत वर्ष भारतसँग पनि सहुलियत मूल्यमा खरिद गर्न नपाउँदा चिनीको अभाव टार्न अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको दबाबमा कर्पोरेसने निजी क्षेत्रसँग पाँच÷पाँच हजार गरी १० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिएको थियो। उनका अनुसार निजी उद्योगसँग चिनी खरिद गर्दा घाटा लागेको अवस्थामा आवश्यक क्षतिपूर्ति अर्थमन्त्रालयले व्यहोर्ने आश्वासन दिएको थियो।
सोही आश्वासनको आधारमा कर्पोरेसने बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलोमा झण्डै चार रुपैयाँ महँगोमा दुईवटा निजी उद्योगसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरेको थियो। निजीसँग खरिद गरिएको चिनी कर्पोरेसने भने प्रतिकिलो ६५ मा बिक्री गर्न लाग्दा निजी क्षेत्रले आफ्नो चिनीको बजार मूल्य ५७ मा झारेका थिए।
'निजी क्षेत्रले आफ्नो चिनीको मूल्य झारेपछि कर्पोरेसनलार्य ठूलो घाटा भएको थियो' ,उनले भने, 'तर घाटा लागेको उक्त रकम पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पाइएको छैन।'उनका अनुसार गत वर्ष पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा निजी क्षेत्रले मिलोमतो गरेर ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा टेन्डर हालेका थिए । त्यो बेला बजार मूल्य भने प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँ थियो।
बजारभन्दा धेरै बढी मूल्यमा टेन्डर परेपछि कर्पोरेसने टेन्डर रद्द गरेको थियो। त्यस लगक्तै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको दबाबमा पुनः कर्पोरेसने दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले भने निजी क्षेत्रले मिलेमतो र कार्टेलिङ गरेर चिनी बिक्री नगरेको दाबी गरे।
उनले प्रतिकिलोमा दुई रुपैयाँसम्म घाटा खाएर निजी क्षेत्रले कर्पोरेसलाई चिनी बिक्री गरेको जानकारी दिए। 'हामीले छलछाम गरेर चिनी बिक्री गरेका छैनौं',उपाध्यक्ष अग्रवालले भने। नेपालमा चाडवाडको महिना बाहेक अन्य महिनामा मासिक २० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनीको खपत हुन्छ।
चाडवाडको महिनामा २५ हजार मेट्रिक टनसम्म खपत हुन्छ। वार्षिकरूपमा भने दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक एक लाख ६५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ।
इन्फोसरकारी निकायसँग चिनी सकिए पनि निजी क्षेत्रसँग अहिले एक लाख मेट्रिक टन (१० लाख क्विन्टल) चिनी मौज्दात छ । निजी क्षेत्रसँग चिनी मौज्दात भए पनि कर्पोरेसनले स्वदेशी चिनी खरिद नगर्ने अडान लिएको छ।