फास्ट ट्रयाकलाई ५ अर्बमात्र

काठमाडौं: सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीबाट बनाउने घोषणा गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्र्याकलाई एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेकाले निकै बढी रकम विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘आउने आर्थिक वर्ष काम थाल्नका लागिमात्र बजेट विनियोजन गरिएको हो', स्रोतले भन्यो, ‘काम भयो भने त बजेटको अभाव हुन्न, अरू स्रोतबाट जुटाउन सकिन्छ ।' काठमाडौं जिल्लामा पर्ने भागमा अधिग्रहणको विवादका कारण ट्र्याक खन्ने काम सकिएको छैन । आउने आर्थिक वर्ष पनि अधिग्रहण विवाद सकिएर ट्र्याकको काममात्र सुरु हुने सम्भावना बढेको छ ।
‘घोषणा गरे पनि सरकार अझै आफैंले बनाउने कि पुरानो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने भन्नेमा दोमन छ', सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘भारतसाग सम्बन्ध न्यानो बनाउने सर्तमा पुरानो प्रक्रिया अघि बढाउने काम हुनसक्छ ।' भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्र्याक निर्माणबारे भएको नेगोसेसन रद्द भएको घोषणा भने अहिलेसम्म पनि गरिएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म फास्ट ट्र्याकमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म करिब १० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले जग्गा अधिग्रहण तथा ट्र्याक खोल्नका लागिमात्र बजेट निकासा गरेको छ । ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरे पनि काठमाडौंमा पर्ने भागमा अधिग्रहण विवादका कारण पूरा भएको छैन । ठूलो रकम विनियोजन हुने भएपछि ट्र्याक खोल्ने बाँकी काम पनि आफूले पाउन सेनाले लबिङ गरिरहेको छ । यसअघि भ्रष्टाचारको गुनासो आएको थियो । सेनाले पुरानो गल्ती नदोहोरिने भन्दै आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सरकारले भारतले निर्माण गरिदिने भनेको तराईको सडकमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले पुल र भारतले हुलाकी मार्गलगायत सडक निर्माण गरिदिने भने पनि भारतीय ठेकेदार काम छाडेर हिँडेका कारण काम ६ वर्षदेखि अवरुद्ध छ ।
भारतले प्रतिबद्धता जनाएको काम हुनाले सरकारले बजेटमा हुलाकी मार्ग उल्लेख नगरी तराईका सदरमुकाम–पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न भनेर बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतले बतायो । विनियोजन करिब १ अर्ब रुपैयाँ छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा खर्च पनि तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक छ ।
आउने आर्थिक वर्ष फास्ट ट्र्याक र तराईका सदरमुकाम–राजमार्ग जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिबाहेक ठूला नयाँ कार्यक्रम छैनन् । काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म ७६ किलोमिटर फास्ट ट्र्याकको निर्माणपछि काठमाडौंबाट तराई एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ । फास्ट ट्र्याकको विस्तृत सम्भावता अध्ययन (डीपीआर) भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिङ सर्भिस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) लाई दिएको थियो । आईएल एन्ड एफएसले एक खर्ब ३० अर्बको लागत लाग्ने अनुमान सरकारलाई दिएको थियो ।
यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका भौतिक योजना निर्माण तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई निर्माण ठेक्का दिने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई पारित भने गरेन । पछिल्लो समय डीपीआरमा भारतीय कम्पनीले निर्माणको लागत बढाएको र यसको निर्माण ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँमा गर्नसक्ने तर्क पनि केही योजनाविद्ले गरेका छन् ।
सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतले घोषणा गरेको एक खर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिने तथा यसको न्यूनतम ट्राफिक ग्यारेन्टीबापतको पैसा पनि दिने प्रस्तावसहित ठेक्का दिन लागेपछि यसको विरोध भएको थियो । कोइराला सरकारले तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेर आईएल एन्ड एफएसले प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
७६ किलोमिटर लामो सडक दक्षिणएसियामा अहिलेसम्मकै उच्च प्रविधिको बन्ने र यसमा एक सयवटा पुलसहित टनेल पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको बाटोको ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही स्थानबाहेक अन्यन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको पनि काम सकिएको छ ।
भारतीय कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिने तयारी पूर्ववर्ती सरकारको थियो । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा डीपीआर निर्माणमा सरकारको एक रुपैयाँ पनि नलाग्ने बताएका थिए