तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार बढी

काठमाडौं- तयारी वस्तु आयात गर्नुभन्दा उद्योगको लागि त्यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बढी भन्सार लगाएर सरकार आफैं नेपालमा औद्योगिकीकरणको बाधक बनेको छ।
हालै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी तथा दिगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। तर, व्यवहारमा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने काममा ऊ आफैं संलग्न रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
उत्पादकत्व क्षमता घट्दै गएको श्रमिक, युनियनको नाममा उग्र राजनीतिकरण तथा सहज विद्युत आपूर्तिको अभावमा संकटग्रस्त उद्योगहरु कच्चा पदार्थ तथा त्यही कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादित वस्तुको भन्सार दर बराबर गर्ने सरकारको नीतिका कारण उद्योग चलाउनभन्दा आयात व्यापार गर्न सहज भएको उद्योगी बताउँछन्।
सरकार आफैंले नेपालमा औद्योगिकीकरण नहोस् भन्ने चाहेको भन्दै उद्योगीहरु भाषण तथा नीति तथा कार्यक्रममा जति औद्योगिकीकरणका डिङ हाँके पनि भन्सार नीतिका कारण भने सरकार औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिरहेको भ्रम छरिरहेको बताउँछन्।
सरकारले तयारी वस्तु तथा त्यसको कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार बराबर लगाएसम्म नेपालमा उद्योग नफस्टाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। उनका अनुसार अझ 'केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार त तयारी वस्तुमा भन्दा बढी छ, यस्तोमा कसरी औद्योगिकीकरण हुन्छ,' उनी प्रश्न गर्छन्।
कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढी र त्यसबाटै उत्पादित तयारी वस्तुको भन्सार कम भएपछि नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्न महँगो पर्ने र नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमी आउने उनीहरुको भनाइ छ। 'नेपाली उत्पादन महँगो मजदुर तथा अपर्याप्त ऊर्जाको कारण यसै पनि आयातित उत्पादनभन्दा महँगो भएकोमा झन् कच्चा पदार्थ नै महँगो भएपछि किन नेपालमा उद्योग खोल्ने,' निजी क्षेत्रको तर्क छ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार पनि सरकार नेपालमा औद्योगिकीकरण नहोस भन्ने चाहन्छ। होइन भने सरकार तयारी वस्तु आयात गर्दाभन्दा त्यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बढी भन्सार लगाएर आफैं नेपालमा औद्योगिकीकरणको बाधक नहुनुपर्ने उनको तर्क छ। नेपाली उद्योगहरु नकारात्मक सुरक्षामा रहेको पनि उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रका अनुसार तयारी वस्तु आयात गर्दा भन्दा भन्सार दर धेरै रहेका औद्योगिक कच्चा पदार्थका धेरै उदाहरण छन्।
औषधि प्याक गर्ने प्लास्टिक प्याकेजिङ बोलत आयात गर्दा भन्सार दर एक प्रतिशत छ। त्यसको कच्च्ाा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। त्यसैले प्लास्टिक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ग्रानुयल्समा शून्य भन्सार दर हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ।
करिब १८ प्रतिशत तेल र ८२ प्रतिशत पिना उत्पादन हुने भटमासको गेडा आयात गर्दा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्छ। पीना आयात गर्दा भने जम्मा १.६ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमात्र लाग्ने भएकोले सोल्भेन्ट उद्योगले प्रतिस्पर्घा गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ। तसर्थ भटमासको गेडा पैठारी गर्दा शून्य भन्सार दरमा पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र पिना पैठारी गर्दा भन्सार दर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ।
पिभिसी प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले साफ्टा सुविधा अन्तर्गत भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने तर तयारी वस्तु आयात गर्दा ६ प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था छ।
यस्ता धेरै उदाहरण रहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रले सरकारले साँच्चै नेपालमा औद्योगिकीकरण चाहेको भए आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा यस्ता विकृति तथा विसंगति हटाउन माग गरका छन्।
होइन भने सरकारले कागजमा तथा भाषणमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रतिस्पर्धी तथा दिगो औद्योगिक विकास गर्ने परम्पराको नै निरन्तरता रहने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। हाल धेरै उद्योगीहरु उद्योग खोल्नभन्दा आयात व्यापारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारकै भन्सार लगायतका नीति प्रमुख रहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
सरकारले नेपाल तथा भारतको भन्सारको फरकका आधारमा नेपालमा उद्योग खोल्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेको तर नेपालकै कच्चा पदार्थको भरमा नेपालमा खुलेका उद्योगलाई भने हेलाँ गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
कृषिमा आधारित उद्योग निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाका अनुसार पनि सरकारले नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।
उनले सरकारलाई आफ्ना भन्सार दरहरुमा एकपटक पूर्ण रुपमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। अहिले तत्कालका लागि भन्सार घटाउँदा राजस्वमा घाटा देखिए पनि नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना हुने र उद्योगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हुँदा सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बढि प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए। साथै कच्चा पदार्थ तथा तयारी उत्पादनको बराबर भन्सार हुँदा नेपालमा औद्योगिकीकरण नहुने बताए।
औद्योगिकीकरण नहुँदा आयात बढेर देशले धान्नै नसक्ने व्यापार घाटा बढ्दै जाने, उत्पादक युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा नै खपत हुने र नेपाल पूर्णरुपमा आयातमा निर्भर र परनिर्भर अर्थतन्त्र हुने पनि उद्योगीहरुको बुझाइ छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर ५.५३ प्रतिशत मात्र भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। उद्योग क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि ९.८६ प्रतिशतले ह्रास हुने अनुमान छ। विभागले सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण इन्धन तथा कच्चा पदार्थको अभाव र देशका विभिन्न भागमा भएका बन्दका कारण उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन नसकेकोले ह्रासको अवस्था आएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८.५० रहेकोमा १३ वर्षमा घट्दै जानुको पछाडि सरकारको उद्योगलाई हेर्ने दृष्टि र नीतिगत त्रुटि नै भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।