महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै छरिएको 'समाजवाद–उन्मुख' बजेटले आम नेपालीलाई महँगी उपहार दिने अर्थविद बताउँछन्।
दैनिक खर्च बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बेतनभोगी सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइनु उचित भए पनि वितरणमुखी र विस्तारकारी बजेटले बजारभाउ हवात्तै बढाएर दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने र गरिबीको रेखामुनिका नागरिकको भने महँगीले ढाड सेक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
२०५७ सालयता दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष नसकिँदै आएको बजेटले एकतिर सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको छ भने अर्कोतिर सांसदको खर्चसीमा बढाइदिएको छ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी प्रतिलिटर इन्धनमा ५ रुपैयाँ बढाउने भनिए पनि विश्वबजारमा तेलको मूल्य उकालो लाग्न थालेपछि नेपाल आयल निगमको हालको नाफा घट्ने र प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उपभोक्ताको टाउकोमा थोपरिने पक्का भएकाले इन्धनमा मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रको महँगी बढ्ने अर्थविदको दाबी छ।
समाजवादी बजेटले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ठूलो आकारमा बिनातयारीका कार्यक्रम समेटिएकाले सामान्य नागरिकलाई मूल्यवृद्धिको चपेटामा पार्ने अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए।
बेतनभोगी सरकारी कर्मचारी कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी ८० प्रतिशत नागरिक यो बजेटका कारण मारमा पर्नेछन्। यसले चालु खर्च मात्र बढ्ने तर पुंजी निर्माणमा कुनै योगदान नदिने, बरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्याकुरेलको बुझाइ छ।
दुई वर्षदेखि तलब नबढेको र मूल्यवृद्धि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत हाराहारी रहेका कारण कम्तीमा २५ प्रतिशत तलब बढाउन कर्मचारी संगठनका नेताले दबाब दिएका थिए। कर्मचारी तलबभत्ता २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा राज्यकोषमा भने थप ३० अर्ब रुपैयाँको भार थपिएको छ।
वर्तमान राज्यसंरचना तथा कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रको कारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तथा बजेट आफंै पनि महत्वाकांक्षी भएकाले बजारभाउ झन् सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्ने उनको ठोकुवा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व सदस्य चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार पनि सरकारले तलब बढाउँंदा निजी क्षेत्रलाई पनि तलब बढाउन दबाब बढ्नेछ। 'यसले निजी क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा असर पार्न सक्ने हुन्छ,' उनले भने। बजेटमा बिनातयारी विभिन्न कार्यक्रमका नाममा कनिका छरेझैँ दिल खोलेर पैसा दिएकाले पनि बजारमूल्यमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ।
निजी क्षेत्र भने सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त देखिँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार बजेट महत्वाकांक्षी भएकोमा भन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो नै चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारले कर्मचारीपछि सांसदलाई खुसी बनाउने बजेट ल्याएको छ। संसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पैसा दुरुपयोग भएको भनेर स्वयं सांसदको विरोध गरे तापनि अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषलाई ५ लाखबाट ५० लाख तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई १ करोडबाट ३ करोड बनाइदिएका छन्।
अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बजेट अंक १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी भएको पौडेलले बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब अनुमानित थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन्। उक्त रकम खर्च गरेर सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
पौडेलले करका दरमा कुनै परिवर्तन नगरी आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट आधा अर्थात् ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार बेहोर्दा ३ खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताए। उक्त बजेट घाटा पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने पनि उनले उल्लेख गरे।
आर्थिक रुपमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको घाटा बजेटले उल्टै वैदेशिक ऋणमाथिको निर्भरता बढाएको छ।
यसैगरी, यो बजेटको राजस्व अनुमान ज्यादै उच्च रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। उनका अनुसार यो ज्यादै महत्वाकांक्षी पनि छ। 'चालु वर्षभन्दा ४९ प्रतिशतले खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ भन्ने अनुमान गर्नु ज्यादै महत्वाकांक्षी हो,' उनले भने, 'राजस्व सोचेबमोजिम उठेन भने अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ।'
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि खुद एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार न्यून हुनेछ। उनले यो न्यूनता पूर्ति गर्न एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा सरकारले धेरै पपुलिस्ट तथा वितरणमुखी कार्यक्रम थपेर कनिका छरेझैं बजेट बढाएको पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले आरोप लगाए। 'बिनातयारी यति धेरै १० वर्षदेखि १५ वर्ष लाग्ने योजना ल्याइएको छ,' उनले भने, 'यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता बढ्ने देखिन्छ।'
आगामी आवको बजेट बढाउन दबाब पारेका भनिएका पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि तथा कर्मचारी तलब पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको सामाजिक सुरक्षाकेन्›ित बजेटकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ। २०५१ सालमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बढाएर दोब्बर बनाएका थिए। महतले २०७२/७३ को बजेट भाषणमार्फत वृद्धभत्ता १०० प्रतिशतले बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्या एका थिए।
वृद्ध, अपांग, द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाबापत दिँदै आएको भत्ता र स्थानीय निकायका लागि दिने अनुदान दोब्बर भएको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट व्यवस्था गरिएकाले बजेटको आकार बढेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च समयअनुसार बढाउँदै लानु ठीक भए पनि लोकप्रिय बन्ने नाममा भावी सन्ततिमाथि दायित्व थोपर्ने गरी र भविष्यको वित्तीय सन्तुलन खराब हुने गरी कार्यक्रम आए त्यसले भविष्यमा सरकारको दायित्व थप गर्ने खनालको भनाइ छ।
यस्तै, स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान रकम दोब्बर बनाइएकाले पनि बजेट आकार बढेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म सरकारले गाविसको स्तरअनुसार प्रतिगाविस २०, २५ र ३० लाख रुपैयाँ बर्सेनि अनुदान दिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदानमा ५ लाख बृद्धि गरेर प्रति गाविस २५, ३० र ३५ लाख रुपैयाँ दिइने बजेटले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाविस, नगरपालिका र जिविस अनुदान बढाउँदा सरकारी कोषबाट ७ अर्ब रुपैयाँजति रकम स्थानीय निकायमा जाने अर्थ मन्त्रालयले जनायो।
विपक्षी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकार मुलुक र जनताले भोगिरहेको समस्या समाधानतर्फ भन्दा लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा लागेको आरोप लगाउँदै यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पुर्यानउने बताएको छ।
यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रवाहको अवधारणा कांग्रेसकै हो भन्दै २०६३ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन ऋण दिने उद्देश्यले तयार पारेको अवधारणा संविधानसभा निर्वाचनपछि आएको एमाओवादी नेतृत्व सरकारले युवा स्वरोजगार कोष बनाएर ल्याएको बतायो। त्यतिखेरको योजनामा ऋण लिन शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नचाहिने बनाइएको कांंग्रेस दाबी छ।
यस्तै, हरेक नेपालीको बैंकखाता पनि यसअघिको सरकारकै पालामा समावेश गर्ने भनेर अन्तिम तयारी गरिएको तर तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले कार्यविधि नबनीकन घोषणा गरिनु हुँदैन भनेपछि रोकिएको हो।
यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दागर्दै पनि बजेट खर्च गर्ने विधिबारे भने बजेटले प्रस्ट पारेको छैन। बजेट खर्च गर्ने र काम गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्नसके एक वर्षमा सबै निजी घर पुनर्निर्माण गर्न सकिने भए पनि प्रशासनिक झन्झट तथा सरकारको खिइँदो कार्यक्षमताका कारण भने पुनर्निर्माण अझ अनिश्चितै छ।
यस्तै, बजेटको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दुई वर्षमा लोडसेडिङ निर्मूल गर्ने सरकारको घोषणा अर्को महिना सरकार परिवर्तन भएपछि कता पुग्छ, टुंगो हुँदैन। तर सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागलाई कज्याएर एक वर्षमा जनताले महसुस गर्ने गरी लोडसेडिङ हटाउन सकिने हुन्छ।
यसैगरी, सरकारसँग स्रोत भएर पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीमै ठूला आयोजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्दै बजेटले 'फास्ट ट्र्याक' का लागि बजेट छुट्ट्याएको छ।
खनालले भने हाल मुलुकको मुख्य समस्या उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व ह्रास नै रहेको औंल्याए। 'पुँजीको उत्पादकत्वमा ह्रास आएका कारण ब्याजदर अत्यन्तै न्यून बिन्दुमा झरेको छ,' उनले भने, 'श्रमको उत्पादकत्व छैन। यस्तो बेला सरकारको ध्यान उत्पादनका साधनको अधिकतम उत्पादकत्व बढाउनुतिर जानुपर्ने हो तर पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व बढाउनतिरभन्दा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने खालको बजेट ल्याएको छ।'
नयाँ संविधान जारी भएपछि, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसके काले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको पहिलो बजेटले समग्रमा मध्यम आय वर्गलाई भने करको दायरा फराकिलो बनाएर केही राहत दिएको छ।