'आर्थिक प्रलोभन' मा खोटो संकलन अनुमति

डडेल्धुरा-सरकारले वर्षौंदेखि कर नबुझाएको र सरकारी जमिनको भाडासमेत नतिरेको निजी कम्पनीलाई नियमविपरीत सुदूरपश्चिमभरिका वनबाट खोटो संकलन अनुमति दिएको छ।
वन विभागले 'आर्थिक प्रलोभन' मा आफ्नो अधिकार खोस्दै यस्तो निर्णय गरेको आरोप उपभोक्ताले लगाएका हुन् । उपभोक्तालाई निषेध गरी निजी कम्पनीलाई खोटो संकलन अनुमति दिनु वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा २५ को उपदफा १ विपरीत छ । यस उपदफामा उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रुपमा वनपैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
विभागले उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गरी सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ तिर्न बा"की रहेको र अख्तियारको कारबाहीमा परेको दिव्य रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलाई संकलन अनुमति दिएको हो ।
जिल्ला वन कार्यालय, डडेल्धुराले यसको पुष्टि गरेको छ । विभागकै निर्देशनमा उपभोक्तालाई संकलनमा प्रतिबन्ध लगाइएको सहायक जिल्ला वनअधिकृत लक्ष्मी जोशीले स्विकारे । 'विभागले पत्र पठाएर जिल्लाभरि नै उपभोक्तालाई खोटो संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ,' उनले भने, 'जिल्लाभरि एक कम्पनीलाई मात्र दिनू भनिएको छ ।'
डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र कैलालीमा दिव्य रोजिनका खोटो संकलनको गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनले आफैं खोटो संकलन गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खोटो संकलक कम्पनीसँगको मिलोमतोमा उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
विभागले २०७२ असोजमा जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई खोटो संकलन जिम्मेवारी दिव्य रोजिनलाई मात्र दिनू भनी पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला वन कार्यालयले २०७२ मा एकपटक र २०७३ वैशाख २३ गते दोस्रोपटक सामुदायिक वनहरुलाई प्रतिबन्धपत्र समेत पठाएको छ ।
'करोडौंको चलखेलमा उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाइयो,' सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, डडेल्धुरा अध्यक्ष चन्द्रदेव बोहराले भने, 'खोटो संकलन गर्न पाउने पहिलो अधिकार उपभोक्ताकै हो । संरक्षण गरेर वन बनाउने समुदायलाई किन संकलनमा रोक लगाइयो ?'
डडेल्धुरामा १० वर्षदेखि खोटो संकलन गरी उपभोक्ताले नै बिक्री गर्दै आएका थिए । केही दिनअघि मात्र जिल्ला वन कार्यालय, डडेल्धुराले सबै वनलाई पत्र लेखी खोटो संकलनमा रोक लगाएको हो ।
'उपभोक्ताले वनपैदावार मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न पाउने वन ऐनमै व्यवस्था छ,' फेकोफनका अध्यक्ष बोहराले भने । वन ऐनअनुसार उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाएर अरुलाई दिन पाइँदैन । डडेल्धुरामा मात्रै वार्षिक सयवटा वनबाट ८० करोड रुपैयाँबराबरको खोटो संकलन हुने गरेको छ ।
पटकपटक मापदण्ड विपरीत खोटो संकलन गरेको आरोप खेप्दै आएको दिव्य रोजिनलाई फेरि वन विभागले पूरै खोटो संकलन अनुमति दिएको हो । सरकारलाई नौ वर्षदेखि भाडाबापत तिर्नुपर्ने २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नतिर्ने कम्पनीलाई फेरि काम दिइएको भन्दै उपभोक्ताले विरोध गरेका हुन् ।
दिव्य रोजिनले गत वर्ष खोटो संकलनमा ठूलो अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो ।
डडेल्धुरामा गत वर्ष राष्ट्रिय वनतर्फ ९२ हजार ९ सय र सामुदायिक वनतर्फ ७ लाख ६४ हजार ९ सय ८८ केजी खोटो संकलन गरिएको थियो । गत वर्ष खोटो संकलनबाट मात्रै ६२ लाख ३५ हजार २ सय २४ बराबरको राजस्व संकलन भएको जिल्ला बन कार्यालयले जनाएको छ ।
बर्सेनि सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट डेढ अर्ब मूल्यको सल्लाको खोटो संकलन हुने गरेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले जनाएको छ । करोडौंको खोटो संकलन एउटा निजी कम्पनीलाई दिँदा ठूलो चलखेल भएको सामुदायिक वनउपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष बोहरा बताउँछन् ।
'करोडौंको चलखेलले उपभोक्ता अधिकार मिचिएको छ,' खडेरी सामुदायिक वनउपभोक्ता समूह अध्यक्ष तिलक भट्टले भने, 'वन ऐनले दिएको अधिकारलाई कुनै व्यक्तिले कसरी मिच्न पाइन्छ ?' वन विभाग र खोटो संकलन कम्पनीको मिलोमतोमा उपभोक्तालाई प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप उपभोक्ताको छ । यसभन्दा अघि डडेल्धुरामा दिव्य रोजिन र भवानी केमिकल्सले खोटो संकलन गर्दै आएका थिए ।
'सरकारले नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन कम्पनी बेच्दा उसले प्रयोग गरेको वनसमेत अर्कोलाई दिने निर्णय गरेका कारण दिव्य रोजिनलाई मात्रै दिइएको हो,' क्षेत्रीय वननिर्देशक शिव वाग्लेको तर्क छ, 'भाडा तिरेनतिरेको विषयमा वनलाई कुनै जानकारी छैन ।'
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सरकारले नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन निजी क्षेत्रलाई बेचेको थियो । त्यति बेला कम्पनीले डडेल्धुराका दुई वटा प्लट (५ वटा वन) मा मात्र काम गथ्र्यो तर यसपटक विभागले डडेल्धुराका सबै वन क्षेत्र दिव्य रोजिनलाई दिएको छ ।
भाडा नतिर्ने कम्पनीलाई पटकपटक अनुमति
दिव्य रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन कम्पनीले जमिन प्रयोग गरेबापतको करिब २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई भाडा तिर्न बाँकी छ । करिब ९ वर्ष अघि नेपाल सरकारको नेपाल रोजिनको जमिन प्रयोग गर्दा वार्षिक तिर्नुपर्ने करिब ३२ लाख अहिलेसम्म तिरेको छैन ।
जमिनको भाडाबापत तिर्नुपर्ने त्यति ठूलो रकम पटकपटक अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दासमेत वास्ता नगर्ने कम्पनीलाई विभागले खोटो संकलन जिम्मा दिएको हो । 'भाडा तिरेनतिरेको बारे हामीलाई कुनै जानकारी हँुदैन,' सहायक वन अधिकृत जोशीले भने, 'विभागले दिएको निर्देशन सबैले मान्नुपर्छ ।'
दिव्य रोजिनले डडेल्धुराका विभिन्न स्थान र कैलालीको अत्तरियाका जमिन प्रयोग गरेको छ । सरकारलाई राजस्व र भाडा नतिर्ने कम्पनीलाई बर्सेनि ठूलो मात्रामा खोटो संकलन गर्न दिनु गैरजिम्मेवार भएको वन उपभोक्ता निर्मला उप्रेती बताउँछिन् ।
मापदण्डविपरीत काम
खोटो संकलन कार्यविधि, २०६४ विपरीत कम्पनीहरुले खोटो संकलन गर्दै आएका छन् । अनियमित रुपमा संकलन गर्दा धमाधम रुख सुक्न थालेका छन् । 'खोटो संकलन गर्ने कम्पनीले मनोमानी काम गर्दा रुख सुकिरहेका छन्,' रुपालका स्थानीय विनोद जोशीले भने, 'त्यही वनबाट करोडौंको खोटो अनियमित तवरबाट निकासी हुने गरेको छ । संकलन गर्ने कम्पनीहरुले साना रुखबाट समेत खोटो निकालिरहेका छन् ।'
वनउपभोक्ता महासंघका अनुसार ३६ इन्च गोलाइ भएका रुखवाट मात्र खोटो निकाल्न पाइन्छ । तर १९ इन्चका अधिकांश रुखबाट खोटो निकालेको पाइएको छ।