गरिबको सूचीमा सरकारी जागिरे, संस्थाका निर्देशक र गाविस सचिव सहित अधिकाङ्स धनी हरुकाे नाम

सिमकोट : आफ्नो जग्गाको उब्जनीबाट मुस्किलले वर्षको ५ महिना खान पुग्ने भएपछि हुम्ला बरगाउँ ९ की नाङ्दर्मा लामाका पतिपत्नी ७ वर्षअघि सिमकोट सरे।
बरगाउँमा भएको जग्गाले खानलाउन नपुगेपछि उनीहरू पुख्र्यौली घर छोराबुहारीको जिम्मा लगाएर हिँडेका हुन्। लामाको जोडी सदरमुकाम सिमकोटमा कोठा भाडामा लिएर पेट पाल्न निरन्तर कुुल्ली काम गरिरहेको छ। तर जिल्ला विकास समितिले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको गरिब घरपरिवारको सूचीमा उनको नाम छैन।
गाउँकै आफ्ना लगी (माथिल्लो जातका मान्छे) को जग्गामा घर बनाएर बसेका श्रीनगर ७ का जर्म दमाईको आफ्ना नाममा एक हल पाखो जग्गा पनि छैन। त्यहाँ उब्जनी भएको अन्नले ७ जनाको जर्मको परिवारलाई दुई छाक खाँदा एक महिना पनि पुग्दैन। नियमित महिनाको पाँच सय रुपैयाँ आम्दानी नभएका जर्मलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको गरिबको सूचीमा नपरेपछि निकै चित्त दुखेको छ।
डाँडाफया १ की धनकौरा शाहीको आफ्नो खेतबारीमा मरीमरी काम गर्दा हुने उब्जनीले परिवार पाल्न मुस्किलले एक महिना पुग्छ। डाँडाफयादेखि सिमकोट बजारमा दाउरा बेचेर परिवार पाल्दै आएकी धनकौरालाई पनि गरिब घरपरिवार पहिचानले धनी नै देख्यो।
२०६९ सालमा प्रारम्भिक सूचना संकलनका बेला २ घन्टा लगाएर फाराम भरेको बताउने धनकौराले अहिले आएर आफ्नै गाउँका अन्यको नाम गरिबमा परेको तर आफ्नो नाम नपरेको गुनासो गरिन्।
यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। मानव विकास सूचकांकको पुछारमा रहेको हुम्लामा सरकारले संकलन गरेको गरिबको सूचीमा गरिबभन्दा धनी र हुनेखानेकै नाम समावेश भएको छ। वास्तविक गरिबको नाम त्यहाँ अटेको छैन।
सरकारले देशमा विद्यमान गरिबीको संख्या घटाउने भन्दै २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिब परिवारको लगत संकलन गर्ने काम सुरु गरेको थियो।
कार्यक्रम सुरु भएपछि हुम्ला जिल्लाका २७ वटै गाविसमा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका सामाजिक परिचालक र गाउँ विकास समितिका सचिवमार्फत गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण फाराम भरिएको थियो। ठेहे गाविस ६ का गोरखबहादुर भण्डारीले फाराममार्फत संकलन भएको सूचनाका आधारमा सार्वजनिक गरिब घरपरिवारको पहिलो सूची निकै सतही र पूर्वाग्रही भएको बताए।
उनका अनुसार ठेहेमा गरिबको सूचीमा सरकारी जागिरे, संस्थाका निर्देशक र गाविस सचिवको नाम परेको छ। तर वास्तविक गरिबको नाम भने सूचीमा छैन। जिल्ला विकास समितिमा गत २५ गते टाँसिएको सूची हेर्न एक दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम सिमकोट आएका भण्डारीले भने, 'ठेहे गाविसमा कार्यरत गाविस सचिव कर्ण बोहराको नाम गरिब सूचीको ७४ औं नम्बरमा छ।
सिमकोटमा निजी बोर्डिङ स्कुलका निर्देशक तथा मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका सुरेश बोहराकी आमा बासकला बोहराको नाम सूचीको १ सय २३ नम्बरमा परेको छ। 'तर घरको आम्दानीले मुस्किलले ६ महिना धान्ने मेरो घरबाट कसैको नाम परेको छैन', उनले थपे, 'मेरोभन्दा पनि नाजुक अवस्था भएका घरपरिवार पनि छुटेका छन्। त्यसैले यो गरिब घरपरिवारका नाममा धनी घर पहिचान कार्यक्रम रहेछ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु।'
हुम्लामा सरकारले संकलन गरेको गरिब घरपरिवारको सूचीमा गरिबभन्दा धनी र हुनेखानेकै नाम समावेश भएको छ।
जिल्लाका ८ हजार ५ सय ९१ घरपरिवारमध्ये ४ हजार २ मात्रै गरिबको सूचीमा सूचीकृत भएको भन्दै आक्रोशित सिमकोटका भुवन रोकायालाई पनि यो सूची गरिबका नाममा धनी र पहुँचवालाले गर्ने झूठको खेतीजस्तै लागेको छ। उनका अनुसार सिमकोटमा सूचीकृत भएको सूची हेर्दा गाउँ र बजारमा कम्तीमा २ वटा घर भएका, ठूला दलका नेताका पत्नी, पत्रकार, कार्यालय प्रमुखका बुबा र आमाको नाम छ तर सिमकोटभरि नै अति गरिब टुल्की रावतको नाम छैन।
गरिब घरपरिवार पहिचान सूचीका बारेमा प्रश्न गर्दै रोकायाले अन्नपूर्णसँग भने, 'गरिबको नाम भँजाएर धनीले ब्रह्मलूट गर्ने प्रपञ्चबाहेक अरू केही होइन।' उनका अनुसार सिमकोटबाट गरिबको सूचीमा सूचीकृत ९२ घरपरिवारमध्ये आधाभन्दा धेरै जागिरे र नेतासँग सम्बन्धित मात्रै छन्।
गरिब घरपरिवार पहिचानको सूची श्रीनगरमा पनि सन्तोषजनक छैन। वास्तविक गरिबभन्दा धनीको नाम सूचीमा सूचीकृत भएको श्रीनगरका शिक्षक राजबहादुर दानीले बताए। उनका अनुसार श्रीनगरका गरिबको सूचीको १ सय ६० औं नम्बरका प्रेमबहादुर भण्डारीको घरबाट २ जनाको नाम सूचीमा छ। त्यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी पसल र १२ वटा खच्चरका धनी भण्डारीका कान्छा छोरा नरेन्द्र भण्डारीको नाम सूचीको २ सय ४१ नम्बरमा छ।
सूर्योदय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगरमा अध्यापन गराउँदै आएका नरेन्द्र अहिले लोकसेवा तयारीका लागि काठमाडौंमा छन्। सोही विद्यालयका लेखापाल कालीबहादुर महताराका बुबा जनख्या महताराको नाम सूचीको ५७ नम्बरमा परेको तर श्रीनगर ७ का जर्म दमाईजस्ता अति गरिबको नाम सूचीमा नपरेको दानीले बताए।
सामाजिक परिचालक गाउँमा आउँदा सबै विवरण दिएको बताएका श्रीनगर ७ का जर्म दमाईले २ जना जागिरे भएकाको घरमा २-२ जनाको नाम परेको तर आफ्नो नपरेको देख्दा नयाँ नेपाल आफ्ना लागिभन्दा ठूलाबडाका लागि नै भएको जस्तो लागेको बताए। 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्ने उखान उच्चारण गर्दै दमाईले वर्तमान सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आफूजस्ता गरिबका दिन कहिल्यै नआउने उनको बुझाइ छ।
उनले भने, 'हाम्रो नाम पर्यो कि परेन भनेर अड्डा जान्या, हेन्या (हेर्ने) कोही छैन। हुनेखाने र ठूलाठालुका त जाँ (जहाँ) पनि आम्नाई मान्ठ (आफ्ना मान्छे) छन्। त्यही भएर नाम छुटेको होला।'झन्डै ८ सय घरपरिवार भएको श्रीनगरमा २ सय ८३ मात्रै गरिब सूचीमा छन्।
सूचीमा पनि अधिकांश गरिबभन्दा धनी र जागिरे नै परेको श्रीनगर गाविसका सचिव तुलसी भण्डारीले स्वीकार गरे। तत्कालीन समयमा सूचना संकलन गर्ने सामाजिक परिचालक र गाविस सचिवको लापरबाहीका कारण वास्तविक गरिब अन्यायमा परेको उनले बताए। भण्डारीले सूची संशोधनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
जिल्लाभरिका गरिबको सूची हेर्न जिल्ला विकास समितिको सूचना बोर्डसम्म पुगेका जोकसैलाई पनि सूचीले सन्तुष्टि दिएको छैन। निर्णायक तहमा पहुँच भएका कुनै राजनीतिक दलका नेतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाको नाममात्रै सूचीमा समावेश भएको राया ७ का जगदीश रावलले बताए।
उनले हुम्ला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत भएका राया ६ का विवी रावल, ४ सय बाख्रा भएका राया ९ का भै रावलको नाम समावेश भएको तर गाविसकै विपन्न राया ७ कै भैरे रावलको नाम सूचीमा नपरेको बताए।
सरकारप्रति केही सकारात्मक धारणा बनाएर गरिबको सूची हेर्न सिमकोट पुगेका खार्पुनाथ ७ का देवसिंह रोकायालाई अब कहिल्यै सरकारको विश्वास नलाग्ने गरी मन कुँडिएको छ। १० जनाको परिवार पाल्न निकै सकस खाएका रोकायालाई आफू पनि गरिबको सूचीमा परे केही सरकारी सहुलित पाउँला भन्ने आस थियो।
सरकारी कर्मचारी, अमेरिकामा गएकाहरूका घरबाट सूचीमा नाम परेको तर आफ्नो नाम नपरेको भन्दै उनले निकै चित्त दुखाएका छन्। उनलाई अब फारम भरेर समय खेर फाल्नुभन्दा कुल्ली काम गरेर ५ केजी चामल किन्नु राम्रो हो भन्ने लागेको छ।
सूचीमा सर्वत्र गुनासो आउन थालेपछि गरिब घरपरिवार जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाको सचिवालयले सूची संशोधन गर्न सकिने भएकाले हतारिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी बलदेवप्रसाद जोशीले सूचीमा केही त्रुटि भएको स्विकार्दै विवरण फेरि संशोधन गर्न सकिने बताए।
वास्तविक गरिबको नाम छुटेको भए अनुसूची १ अनुसारको फाराम भरेर सम्बन्धित गाविस, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बुझाउन पनि उनले आग्रह गरे।
हुम्लाजस्तो दुर्गम जिल्लामा गरिब घरपरिवारको संख्या ५० प्रतिशत नपुग्नु नै तत्थांक संकलनमा केही त्रुटि छ भन्ने बुझ्नुपर्ने जोशीले बताए। सचिवालयले छुटेका र कुनै नामप्रति दाबीविरोध भए असार १० गतेसम्ममा उजुरी गर्न सूचना जारी गरेको जानकारी पनि उनले दिए।