‘ज्यान हत्केलामा राखेर' वन रक्षा

reserved.
सोमबार, २५ पुष २०७३, ०९ : ५४
‘ज्यान हत्केलामा राखेर' वन रक्षा
सोमबार, २५ पुष २०७३, ०८ : ३३ | भीम चापागाईं
इलाम- ताप्लेजुङको खोक्लिङ इलाका वन कार्यालयका वनरक्षक गणेश शाहीलाई कार्यक्षेत्र पुगेका बेला स्थानीय युवकले पुस १७ मा हत्या गरे। प्रहरीका अनुसार खोक्लिङकै सबिन लिम्बूले शाहीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी घाँटी छिनाएर हत्या गरेका थिए। शाहीको टाउको करिब डेढ किलोमिटर टाढा फेला परेको थियो।
पुस दोस्रो साता पाँचथरको सुभाङ गाउँ पुगेका बेला सुभाङ इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत उपेन्द्र यादवमाथि स्थानीयको समूहले आक्रमण गर्यो। प्रहरी साथमै भएकाले उनी बाँचे। उनी स्थानीय ‘किपट' दाबी गरेको सरकारी वनक्षेत्रबारे छलफल गर्न गएका थिए।
मेची पहाडमा वन रक्षा गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि भएका आक्रमणका पछिल्ला घटना हुन् यी। इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा वन कार्यालयका कर्मचारी र वन रक्षकविरुद्ध आक्रमण, हुलहुज्जत र घम्साघम्सी भएका दर्जनौं घटना छन्। यी जिल्लामा अतिक्रमित वन फिर्ता लिन त परैको कुरा, अतिक्रमित वनको तथ्यांक लिनै जटिल छ। वन कार्यालयका कर्मचारी आएको थाहा पाउनेबित्तिकै सरकारी वनलाई ‘आफ्नो सरह' प्रयोग गरिरहेकाहरू उनीहरूविरुद्ध खनिने गरेको वन कर्मचारी बताउँछन्।
सामुदायिक वन रक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र र निःशस्त्र वनरक्षक खटाउँछ। तर, पाँचथर र ताप्लेजुङका सामुदायिक वनमा सशस्त्र वनरक्षक एक जना पनि छैनन्। ‘दुर्गम जिल्ला भएकाले वन रक्षामा हामीलाई धेरै चुनौती छ,' ताप्लेजुङका जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) माधवप्रसाद देव भन्छन्, ‘जहाँ चुनौती छ, त्यहीं सशस्त्र वनरक्षकको एउटै दरबन्दी छैन।' उनले सशस्त्र वनरक्षक माग गरे पनि दरबन्दी नआएको बताए। ‘अहिलेसम्म त धम्क्याउने,  थर्काउने मात्रै थियो, हत्या नै हुन थालेपछि हामीलाई सशस्त्र वनरक्षक अत्यावश्यक भएको छ,' उनले भने, ‘जिल्लाका दुर्गम गाउँमा वन अतिक्रमण, वनको सीमा अतिक्रमण र स्थानीयले आफ्नो दाबी गर्ने समस्या जटिल छ।'
डिएफओ देवले जिल्लामा केही समयअघि २५.२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको र यो तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेको बताए। जिल्लाको ३ हजार ६ सय ४६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये १ हजार ५ सय ७६ वर्गकिमि (४३.२५ प्रतिशत) वनले ओगटेको छ। यहाँका १ सय ६ सामुदायिक वन (६ हजार ७८ हेक्टर) र बाँकी राष्ट्रिय वनको रक्षाका लागि २५ निशस्त्र वनरक्षक मात्रै कार्यरत छन्। ७ इलाका कार्यालयअन्तर्गत २८ वनरक्षकको दरबन्दी रहे पनि सबै पदपूर्ति हुन नसकेको डिएफओ देवले बताए।
५७ हजार ७ सय ७ हेक्टरमा रहेको पाँचथरको वन रक्षा २६ वनरक्षकको जिम्मामा छ। विकट गाउँसमेत रहेको पाँचथरका सरकारी र सामुदायिक वन रक्षाका लागि कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा जान ठूलो चुनौती छ। कुल क्षेत्रफलमध्ये ४६.३२ प्रतिशत वनले ओगटेको जिल्लामा १ सय ७६ सामुदायिक वन छन्। सरकारी वनको क्षेत्रफल ३४.७१ प्रतिशत छ। यसको सुरक्षाका लागि पनि निःशस्त्र वनरक्षक मात्रै खटिने गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ।
‘जिल्लाका वन रक्षा गर्न सुरक्षा व्यवस्था बलियो छैन,' जिल्ला वन अधिकृत दिवेश त्रिपाठीले भने, ‘वन रक्षकलाई न तालिम छ, न समस्या परेका बेला आफू कसरी जोगिने भन्ने सामान्य जानकारी नै, यस्तो हुँदा वन रक्षा ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ।' उनले लोकसेवा आयोगले सोझै वनरक्षकलाई कार्यक्षेत्र पठाउने गरेकाले सुरक्षाको सामान्य जानकारीसमेत उनीहरूसँग नहुने गरेको बताए।
निःशस्त्र वन रक्षकलाई सशस्त्र वन रक्षकको शिविरमै राखेर काममा गएका बेला व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षित रहने तालिम दिनुपर्ने र हरेक वर्ष पुनर्ताजगी तालिम पनि दिनु आवश्यक रहेको त्रिपाठीले बताए। ‘वन सुरक्षाका लागि फिल्डमा जाँदा ज्यान हत्केलामा राख्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, ‘सशस्त्र वनरक्षकबाहेकले यहाँको वन रक्षा गर्न सकिँदैन।'
सहायक वन अधिकृत ललित कर्णले वन विभागमा कार्यालयले कम्तीमा १० सशस्त्र वनरक्षक माग गरेको बताए। उनले सशस्त्र वन रक्षक नहुँदा प्रहरीको सहयोग लिने गरेको सुनाए।
वनरक्षक र सरकारी स्तरबाट सुरक्षा अपुग हुँदा इलामका सामुदायिक तथा सरकारी वनमा घरटहरा भरिँदैछन्। कतिपय वन अतिक्रमण गरी दर्जनौं बजार बसिसकेका छन् भने संरचना बनाउनेक्रम रोकिएको छैन। दर्जनौं स्थानमा घरटहरा, बस्ती र बजार बसिसके पनि वनको नियमन र नियन्त्रण हुन नसक्दा फँडानी, अतिक्रमण चुलिएको हो। कतिपय वन कहिलेदेखि अतिक्रमित भए भन्ने तथ्यांक नै छैन। कतिपय वन २०३६/३७ सालदेखि अतिक्रमित भएको तथ्यांक जिल्ला वन कार्यालयसँग छ। केही वनमा बसेका बस्ती ‘आवाद भइ पुरानो समेत भइसकेका' छन्।
जिल्लामा राष्ट्रिय वन ९३ हजार ८ सय ४९ हेक्टर छ। यहाँ २ सय ३३ सामुदायिक वन (४७ हजार १ सय ५७.७० हेक्टर) छन्। यी वनको रक्षा गर्ने जिम्मा ३३ सशस्त्र र ४६ निःशस्त्र वनरक्षकले लिनुपरेको वन कार्यालयले जनाएको छ। सामुदायिक र सरकारी वन अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन गरिरहेको वन कार्यालयकै अनुसार जिल्लाको १ हजार ८ सय २४ दशमलब १७ हेक्टर सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भइसकेको छ। तर, यस्तो अतिक्रमण रोक्न जिल्लास्तरबाट ‘पावर नै नपुग्ने' कार्यालय बताउँछ। कार्यालयले वन विभागलाई अतिक्रमण हटाउन पहलका लागि पठाएको पत्रको जबाफ दुई वर्षसम्म नआउँदा अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको कार्यालयका सहायक वन अधिकृत सुनीलकुमार सिंहले बताए। उनले सशस्त्र र निःशस्त्र वनरक्षकको संख्या र क्षमता बढाउँदा वन रक्षामा सहयोग पुग्ने बताए।
कार्यालयले अतिक्रमित वनको तथ्यांक संकलन गरी दुई वर्षअघि नै वन विभागमा कारबाहीको पहल गर्न जानकारी पठाएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै जबाफ नआएको उनले बताए। सिंहले वन कार्यालयले ३७ हेक्टरको अतिक्रमण हटाइसकेको जनाए। ‘हामी यहाँबाट विभागमा अतिक्रमित वनको तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेकै छौं,' उनले भने, ‘तर हाम्रो मात्रै प्रयासले सबै अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन, विभाग र मन्त्रालयस्तरको पहल अनि राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिएको छ।'