घरमा चर्पी नहुने सरकारी सेवाबाट वञ्चित

महोत्तरी–'के तपाँइको घरमा शौचालय छैन? के खुला ठाउँमा दिसा गर्नुहुन्छ? त्यसो हो भने होसियार ! घरमा शौचालय नहुने र खुला ठाउँमा दिसा गर्नेलाई स्थानीय निकाय र विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट पाइने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने भएको छ।
जिल्लास्थित गाविस, जिविस, नगरपालिका र विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाका लागि अनिवार्य रुपमा सरसफाई कार्ड देखाउनै पर्ने नियम कडाईका साथ लागू गरिने र सरसफाई कार्ड नभएका सेवाग्राहीलाई स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय भएको छ।
सो निर्णय अनुसार घरमा शौचालय नहुने र खुलामा दिसा गर्नेलाई सरसफाई कार्ड प्रदान नगरिने भएपछि फोहोरीलाई पञ्जीकरण , नागरिकता , राहदानी , जग्गा दर्ता , विद्युत सेवालगायतका स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वन्चित रहनु पर्ने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समितिको आग्रहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र यादवले जेठ ५ गते गरेको बैठकबाट सरसफाई कार्ड नहुने सेवाग्राहीलाई जेठ ११ गते देखि स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधामा रोक लगाइने निर्णय गरेका हुन्।
घरमा शौचालय नबनाई र खुला रुपमा दिसा गरेर फोहरीको परिचय दिनेलाई अनिवार्य रुपमा शौचालय निर्माण गरी शौचालय मै दिसा पिसाव गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त अनिवार्य सरसफाई कार्ड लागू गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख देवेन्द्र झाले बताए।
'अब पञ्जीकरण, नागरिकता, राहदानी, जग्गा दर्ता, विद्युत सेवालगायतका स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयबाट पाइने सेवा सुविधा लिन सरसफाई कार्ड लिनै पर्ने हुन्छ,' प्रमुख झाले भने, 'सरसफाई कार्ड नलिनेलाई अव यी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। '
सरसफाई कार्ड पाउन अनिवार्यरुपमा सवैले आ–आफना घरमा शौचालय बनाउनै पर्ने र खुला दिसा गर्ने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने नियम कडाईका साथ लागू गर्दै आउँदो पुस मसान्त भित्रै यस जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न गराउन उक्त जुक्ती अपनाइएको खानेपानी प्रमुख झाले बताए।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले सम्पूर्ण गाविस, जिविस, नगरपालिका र सर्वसाधारण सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ३२ वटा सरकारी कार्यालयलाई अब घरमा शौचालय नहुने परिवारले ती निकायबाट पाइने सेवा सुविधामा रोक लगाउन पत्राचार गरिसकेको उनले बताए।
गाविसबाट प्रवाह हुने सेवा लिन आउने सेवाग्राहीसँग सर्वप्रथम गाविस सचिवले अनिवार्य रुपमा सरसफाई कार्ड भए नभएको हेरेर मात्रै त्यस्ता सेवा प्रवाह गर्ने पत्रमा उल्लेख रहेको उनले बताए । यसैगरी मालपोत, विद्युत, नापी कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई पनि सरसफाई कार्ड अनिवार्य रुपमा हेरेर मात्र सेवा दिन भनिएको छ।
चर्पी बनाउन सर्वसाधारणले अटेर गर्न थालेपछि जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति महोत्तरीको आग्रहमा चर्पी बनाउनेलाई सेवा सुविधामा बिशेष ग्राह्यता दिइने र शौचालय नबाउनेलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरिएको प्रजिअ वीरेन्द्र यादवले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल , नागरिक समाज, गाविस सचिव, जिविस प्रमुख, नगरप्रमुखसमेत सहभागितामा बैठक गरी आउँदो जेठ ११ गतेदेखि जिल्ला भर सरसफाई कार्ड लागू गरिने निर्णय गरेको थियो।
चर्पी बनाए र कार्डसहित आउने सेवाग्राहीलाई भने तत्काल र तुरुन्त सवै सरकारी सेवा सुविधामा बिशेष ग्राह्यता दिनसमेत सोही बैठकबाट निर्णय भएको हो।
०७३ पुस मसान्तसम्म महोत्तरी जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त गर्न गत वैशाख ११ गते भएको जिल्ला सरसफाई सम्मेलनले जेठ ११ गतेपछि सरसफाई परिचय पत्र हुनेलाई सरकारी सुविधामा रोक्का गरिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वय गर्न खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीले सरसफाई कार्ड लागू गरेर सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्दै गत जेष्ठ ५ गते जिल्लाका ३२ सरकारी कार्यालय, १६ राजनीतिक दललाई पत्राचार गरिसकिएको खानेपानी पानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्रमुख झाले बताए ।
महोत्तरीलाई आउँदो पुस मसान्तभित्र खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सरोकारवाला सकारात्म भएकोले लक्ष्य अनुसार काम हुने आफूले विश्वास लिएको झाले बताए। तीन नगरपालिका र ६६ गाविस रहेको महोत्तरीमा एक लाख एघार हजार ९ सय ८८ घर परिवार रहेका छन्। जसमध्ये ५६ हजार ३ सय २६ अर्थात ५०.३ प्रतिशत घरधुरिले मात्र अहिले सम्म शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेको र बाँकी रहेको ५५ हजार ६ सय ६२ घर धुरी अहिलेपनि सडकमै जथाभावी दिसापिसाव गर्दै आएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय महोत्तरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
(नागरिक न्युजबाट साभार)