यसपालीको बजेट साढे दस खर्बको हुने

काठमाडौं: आउने आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बढ्ने भएको छ । स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । सीमा बढाइएपछि बजेटको आकार १० खर्बदेखि साढे १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने भएको छ ।
‘योजना आयोगको मौखिक सहमति लिएर १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकारको बजेट तयारी भइरहेको छ', अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘सीमा बढाइएको औपचारिक जानकारी चाँडै आउँछ ।' योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा आयोगका ‘म्याक्रो इकोनोमी' हेर्ने सदस्य, गभर्नर, अर्थसचिव, महालेखा नियन्त्रक रहने स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा निर्धारण गर्छ । सरकारसँग २ खर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेकाले सीमा बढाउने आधार बनेको हो ।
अबको दुई महिनामा जति खर्च भए पनि सोही अवधिमा असुली हुने राजस्वले पुग्ने भएकाले मौज्दात कायमै रहने सम्भावना छ । त्यही मौज्दातलाई आधार बनाई सीमा बढाउने काम यसअघि भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहे पनि बुधबारसम्म कुल खर्च ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पुँजीगत शीर्षकको खर्च त २५ प्रतिशत जतिमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको छ ।
नाकाबन्दीका कारण राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम हुने अनुमानमा सीमा निर्धारण भएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा चालू आर्थिक वर्षको ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य पुग्ने लक्षण छ । स्रोत अनुमान समितिले ५ खर्ब १४ अर्ब राजस्व असुली हुने अनुमानमा सीमा निर्धारण गरेको थियो । अर्थले अहिले ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल करिब सकिएको छ । यसैले बढाइएको सीमाको बजेट पनि अनुमान गरिएको सरकारको ‘फ्ल्यागसिप' कार्यक्रममा विनियोजन गर्न सजिलो हुनेछ । बजेटपछिको भविष्य अन्योलमा रहेको भनिएको सरकारले बजेटलाई ‘पपुलिस्ट' कार्यक्रम ल्याउने माध्यम बनाउने ठानिएको छ । यस क्रममा थुप्रै वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना छ । यसपालि कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिको सम्भावना छ । दुई वर्षअघि तलब वृद्धि गरिएको थियो ।
निजामती सेवा नियमावलीमा ३–३ वर्षमा तलब वृद्धि गर्ने भनिए पनि कर्मचारीले बर्सेनि तलब वृद्धिको माग गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष भूकम्पका कारण माग चर्कोसँग उठेको थिएन । ‘तलब वृद्धि गर्न दबाब छ तर यो बजेट पेस हुने दुई दिनअघि निक्र्योल हुने कुरा हो', स्रोतले भन्यो । कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको पकड भएको मानिन्छ । यसैले कर्मचारीतन्त्रमा थप लोकप्रिय हुन पनि तलब वृद्धि गर्ने अनुमान छ ।
बजेटका लागि मन्त्रालयगत छलफल सकिन लागे पनि खासै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन ।
बजेटका लागि मन्त्रालयगत छलफल सकिन लागे पनि खासै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन । सडकमा फास्ट ट्र्याक नै ठूलो रकम विनियोजन हुने परियोजनाका रूपमा छ । रकम विनियोजन गरेपछि निर्माण सुरु हुनेमा अन्योल कायम छ । भारतले दिने ‘सफ्ट लोन' मा भारत सरकारको लगानी भएको ‘आईएलएफएस' लाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत दिने गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया विरोध तथा सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण स्थगन गरिएको थियो । स्वदेशी लगानीमा भन्दा सस्तो लोकप्रियता हासिल हुने भए पनि निर्माणचाहिँ हुँदैन । यसैले बरु चित्त नबुझेका कुरा वार्ताद्वारा समाधान गरी पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा प्रशस्त छन् । यसबाहेक मध्यपहाडी लोकमार्गमा विनियोजन ह्वात्तै बढाइँदैछ ।
सिँचाइमा यसअघि घोषणा गरिसकिएको समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष आयोजनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजनबाहेक सिँचाइमा नयाँ कार्यक्रम छैनन् । समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष आयोजना मधेसका भारतसँग सीमा जोडिएका १८ र भित्री मधेसका ४ गरी २२ जिल्लामा सतह र भूमिगत सिँचाइ निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस आयोजनामा ५ वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव छ । कार्यक्रमले १२ लाख हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।
उद्योगमा ठूलो आयोजना भनेको सिमराको विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) का लागि बजेट विनियोजन हो । खारेज वीरगन्ज चिनी कारखानाको सिमरास्थित जग्गामा सेजको प्रारम्भिक काम यसअघि नै सुरु भएको हो । तर यसपालि ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्माणकार्यलाई गति दिने भनिएको छ । यसको लागतचाहिँ २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको सेज सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । शिक्षामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) सुरु गरिने भएको छ ।
साभार@ anapurnapost