सरकारले गणतन्त्र दिवस २०७३ का अवसरमा आठ सयभन्दा बढी कैदीलाई बाँकी सजाय मिनाह गरिदिने भएको छ।

काठमाडौं- सरकारले गणतन्त्र दिवस २०७३ का अवसरमा आठ सयभन्दा बढी कैदीलाई बाँकी सजाय मिनाह गरिदिने भएको छ। कारागार व्यवस्था विभागले कारागार ऐनअनुसार देशभरका कारागारबाट सिफारिस आएका कैदीको सूची माफी–मिनाहका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको हो।

सरकारले विशेष अवसरमा मापदण्ड पुगेका र कानुनले बन्देज गरेबाहेकका मुद्दामा कैदी जीवन बिताउँदै आएकाको हकमा बाँकी सजाय मिनाह गरिदिँदै आएको छ। विभागले गत वर्ष भूकम्पले अधिकांश कारागारमा क्षति पुगेको भन्दै यसपटक ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र चालनचलन असल रहेका कैदीको नाम पठाउन जेठ १ गते देशभर परिपत्र गरेको थियो।

विभाग महानिर्देशन हिमनाथ दवाडीले प्राप्त सिफारिस सूची आवश्यकताअनुसार संशोधनपछि मन्त्रालय पठाइसकिएको जानकारी दिए। उनले विभागलाई आएको निर्देशनबमोजिम सजाय मिनाहका लागि सिफारिस कैदीको लगत मन्त्रालय पठाइएको बताए।

कारागार ऐन, कारागार नियमावली र कैद माफी–मिनाह कार्यविधिअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्पष्ट रायसहित माफी–मिनाह सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कारागारप्रमुखलाई हुन्छ। क्षतिग्रस्त कारागार भवन बर्खायामअघि नै पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नभएकाले यसपालि ६० प्रतिशत कैद मिनाह गर्ने योजना गृहको छ।

मन्त्रालयले जिउ मास्ने–बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे–भगाएको, भन्सार चोरी– निकासी–पैठारी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु, पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी, ठगी, संगठित अपराध, बालबालिकाविरुद्ध यौनशोषणलगायत अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरणबाहेक मुद्दाका कैदीलाई मात्र सजाय मिनाहका लागि सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ। ६५ वर्ष उमेर पुगेका, अशक्त र अपांगता भएका कैदी पनि माफी–मिनाहका लागि सिफारिस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहप्रवक्ता सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रायअनुसार सम्बन्धित कारागार हुँदै विभागमार्फत आएका सिफारिस मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। ऐनले बन्देज लाएका अपराधबाहेकका कैदीलाई माफी दिइने उनको भनाइ छ। 'आठ सय हाराहारीमा कैदीको नाम सिफारिस भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,' उनले भने, 'गणतन्त्र दिवसमा औपचारिक घोषणा हुनेछ।'

असल चालचलन भएका र कुनै कसुर नलागेकालाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अघिल्ला वर्ष कारागारमै वितण्डा मच्चाएर आधा दर्जनचोटि स्थानान्तरण गरिएका कैदीसमेत सरकारले रिहा गरेको थियो। यस्तै ऐनले बन्देज लगाएका मुद्दाका कैदीसमेत रिहा गरिएको उदाहरण पनि यसअघि भेटिएका छन्।