बलात्कृतलाई निरन्तर 'पीडा

 

दोलखा- मेलुङकी १४ वर्षीया किशोरी गत माघको एक साँझ गाउँकै एउटा विवाह भोजबाट घर फर्कदै थिइन्। पाँचजना केटाले उनलाई घेरा हाली कुलोछेउको गहुँबारीमा लगेर जबर्जस्ती गरे। अर्धचेत उनलाई त्यहीँ छाडेर भागे।

किशोरीलाई त्यस्तो हालतमा देखेपछि स्थानीय महिलाले उनका अभिभावकलाई खबर गरिदिइन्। भोलिपल्ट उनका बाबुले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रहरीले पीडिकलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्योि। फागुन १० गते अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

पीडक पक्षले किशोरीका बाबुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर झुटो बयानका लागि दबाब दिएका थिए। आफूले बयान दिन नमानेपछि पीडिक पक्षले ज्यान मार्नेसम्म धम्की दिएको बाबुको भनाइ छ। आफू असुरक्षित भएको र जिउको सुरक्षा पाऊँ भन्दै उनले जिल्ल्ाा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

क्षमावतीकी १५ वर्षीया अर्की किशोरीको व्यथा पनि उस्तै छ। भूकम्पपछि उनको घरनजिकैको बारीमा कटेरो बनाएर बस्न थालेका छिमेकीकोमा टेलिभिजन थियो। हरेक साँझ उनी छिमेकमा टिभी हेर्न जान्थिन्।

४० वर्षे छिमेकीले उनलाई बिस्तारै यौनशोषण गर्न थाले। उनले यसबारे कसैलाई सुनाउने हिम्मत गरिनन्। उनी गर्भवती बनेको कुरा जब बाहिर आयो, गाउँलेले उल्टै तिनै किशोरीलाई धम्क्याए। जबरजस्ती यौन शोषण गरेका पीडिकलाई माफी माग्न भन्दै गाउँलेले उन्मुक्ति दिने संकेत गरे। किशोरीका मामाले यसबारे प्रहरीलाई जाहेरी दिएपछि बल्ल पीडक कठघरामा उभिए। किशोरीलाई हाल महिला स्नेह केन्द्रमा पठाइएको छ।

घटना प्रहरीमा पुगेपछि पीडितका ७२ वर्षे बाबुलाई अचेल दिनहुँ धम्की आइरहेको छ। 'गाउँमै मिलाइसकेको घटना प्रहरीकोमा लगेर आफ्नो पति फँसाएको' भन्दै आरोपितकी पत्नीले धम्क्याइरहेकी छन्।

यी प्रतिनिधि घटना हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका अनुसार २०७२ साउनयता १० महिनामा १३ वटा बलात्कार घटना दर्ता भएका छन्, जसमध्ये दुईजना पीडित गर्भवती छन्।

अधिकांश घटनामा पीडित पक्षलाई गाउँले, समाज र पीडक पक्षले झनै पीडा थपिदिने गरेका छन्। कतिपय घटनामा गाउँले मिलेर पीडितलाई गाउँ निकाला तथा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने गरेको समेत देखिएको छ।

सुष्पाक्षमावती गाउँकै १९ वर्षीया युवतीलाई २३ वर्षीय युवकले जर्बजस्ती गरेपछि गर्भ बस्यो। पीडित युवतीलाई न्याय दिनु कता हो कता, उल्टै समाजले गाउँ निकाला गर्यो । दोलखामा बलात्कृत महिलामध्ये अधिकांश १५ वर्षमुनिका किशोरी रहेका प्रहरीले बताएको छ। कतिपय सुस्त मनस्थितिका महिलासमेत बलात्कृत भएका छन्। पीडकमध्ये धेरैजसो अधबैंसे छन्।

निरन्तर धम्की

सुनखानी गाउँमा १४ वर्षीया किशोरीलाई फकाएर त्यहीँका १९ वर्षीय युवकले गत वर्ष भदौमा पहिलोपटक जबर्जस्ती गरे। सम्बन्ध राखेको दिन युवकले किशोरीको नांगो फोटो मोबाइलबाट खिचेका रहेछन्। त्यसपछि युवकले फोटो फेसबुकमा राखिदिन्छु, गाउँलेलाई देखाइदिन्छु भन्दै ब्ल्याकमेल गरेर लगातार यौनसम्बन्ध राख्न थाले।

गत माघ १७ गते बिहान त्यही फोटोलाई निहुँ बनाएर युवकले फेरि किशोरीलाई यौन प्रस्ताव गरे। उनले फोटो हटाउन र आफूलाई यस्तो नगर्न आग्रह गरिन्। युवकले मानेनन्, उल्टै कुटपिट गरी जबर्जस्ती सम्बन्ध राखे। घटनाको ४ दिनपछि किशोरीले युवकलाई भेटेर फोटो हटाउन आग्रह गरिन्। युवकले फेरि कुटपिट गरे।

त्यही रात किशोरीले विष सेवन गरिन्। परिवारले थाहा पाएर उनलाई धन्न बचाए। परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि ती युवकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार जिल्ला प्रहरीमा दर्ता भएका बलात्कारका मुद्दामध्ये अधिकांशमा पीडितले सुरुदेखि यस्तै धाक र धम्की खेप्नुपर्छ। 'सुरुमा ललाइफकाइ गर्ने वा जबर्जस्ती धम्क्याएर सम्बन्ध राख्ने गरेको देखिन्छ,' पाण्डे भन्छन्, 'जसका कारण घटना बाहिरै आउँदैन।' उनका अनुसार पीडा सहन नसकेर तथा घटनाबारे आफन्तलाई भन्न नसकेर पीडित आत्महत्याको तहसम्म पुग्छन्।

कतिपय घटनामा गाउँलेले पीडितलाई दोषी देखाएर गाउँ निकाला गर्ने निर्णयसम्म गरेको पाइन्छ। 'हाम्रो समाज अझै रुढीवादी सोचबाट ग्रसित छ,' डिएसपी पाण्डे भन्छन्, 'हरेक घटनामा पीडित महिलाकै चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर गल्ती देखाउने गरिन्छ।'

फस्कु गाउँमा १४ वर्षीया किशोरीलाई ६१ वर्षीया वृद्धले ललाइफकाइ यौनसम्बन्ध राखे। उनले राखेको सम्बन्धबारे गाउँमा हल्ला चल्यो। पीडित किशोरी र उनका बाबुलाई पीडकबाट १०–१० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएर घटना सामसुम पार्न खोजियो। नजिकको प्रहरी चौकीले घटना थाहा पाएपछि बल्ल मुद्दा चलायो तर प्रतिवादी फरार छन्।

सास्तीको शृंखला

बलात्कार र जबर्जस्ती करणीका घटनाबारे सकभर पीडित पक्ष बोल्दैनन्। बोलिहाले पनि उनीहरूले सुरुदेखि नै सास्ती बेहोर्नुपर्छ। दोलखा जिल्ला प्रहरीको मुद्दा शाखा र महिला सेलमा लामो समय काम गरेर भर्खरै निवृत्त भएकी पूर्वहवल्दार दुर्गा केसीका अनुसार सुरुमा परिवारका सदस्य वा गाउँलेलाई घटनाबारे सुनाएदेखि अदालत पुग्दासम्म पीडित थप पीडा बेहोर्न बाध्य हुन्छन्।

'सुरुमा गाउँ वा घरमा घटना विवरण सुनाउनुपर्छ। त्यसपछि जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी लेख्ने मान्छेलाई घटना विवरण सुनाउने, प्रहरीमा बयान दिने, सरकारी वकिल हुँदै अदालतमा त्यही घटनाबारे पटकपटक बयान दिँदा पीडितले मानसिक यातना बेहोर्नुपर्छ,' दुर्गा भन्छिन्, 'यस्ता मुद्दामा निःशुल्क जाहेरी लेखिदिने व्यवस्था मिलाएर एकैपटक अदालत पुर्याहएर निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउने प्रक्रिया भए राम्रो हुन्थ्यो।'

अधिकांश घटनामा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै पीडित परिवारलाई पीडकले धम्क्याउने गरेको देखिएको छ। प्रहरीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फितलो बनाउन पीडितका परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने र नमाने धम्की दिनेसम्मका घटना हुने गरेका छन्। डिएसपी पाण्डेका अनुसार अदालतमा बयान फेर्न दबाब दिँदै ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको भन्दै प्रहरीकहाँ उजुरी पर्ने गरेको छ।

'अदालतमा मुद्दा पठाएपछि पीडित तथा उसको परिवारलाई अनेक धम्की आउँछ, उनीहरूको सुरक्षाका लागि तल्लो तहका प्रहरी युनिटलाई रेखदेख गर्न लगाउँछौं,' पाण्डे भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी, अपहरण, घरेलु हिंसासहितका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लगातार सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ भएको देखिँदैन।

मेलुङ गाउँका एक युवकले नाताले आफ्नी फुपू पर्ने ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरे। प्रहरीले २०७२ साउनमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्योत। उनलाई अदालतले ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय त सुनायो तर, सुनुवाइ हुन १० महिना लाग्यो। जिल्ला न्यायाधीश गोपाल भट्टराईको इजलासले गत वैशाख ३० गते उनलाई साढे ८ वर्ष सजाय सुनायो।

गत वर्षको साउनयता अदालतले फैसला गरेका ५ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये एउटा मात्र ३ महिनामा टुंगिएको देखिन्छ। अरु मुद्दालाई ५ महिनादेखि १ वर्षसम्म लागेको देखिन्छ। जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहाल जबर्जस्ती करणीका मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ नहुनुमा वादी पक्ष नै कारक रहेको ठान्छन्।

'अदालतले प्रमाणका आधारमा मुद्दा फैसला गर्ने हो,' उनी भन्छन्, 'पीडितको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने भएकाले कहिलेकाहीँ यस्ता मुद्दामा यसले ढिलो हुन्छ। करणीका कतिपय मुद्दामा अदालतले पेसी तोकेको दिन पीडितका साक्षी तथा पीडित नै आइनपुग्दा मुद्दा ढिलो हुने गरेको उनी सुनाउँछन्।

जिल्लाका सहायक न्यायाधिवक्ता कैलाश दाहाल पीडित तथा साक्षी पीडक पक्षको प्रलोभन, धम्की लगायतका कारण नआइदिनाले समयमै अदालत पेस गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। 'प्रलोभन, धम्की वा सहमति जुनसुकै कारण पनि पीडित बोलाइएको समयमा आइनपुग्न सक्छन्,' उनी भन्छन्, 'त्यस्ता पीडितका लागि प्रहरीमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछौं।'

पीडित पुग्दैनन् अदालत

मेलुङ गाउँको सामूहिक बलात्कार मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी हालै जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईको बेन्चले पीडित र साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दियो। तर तोकिएको दिन पीडित तथा साक्षी कोही पनि अदालत आएनन्। श्रेष्तेदार दाहालका अनुसार पीडित र साक्षी नआएका कारण पेसी फेरि सरेको छ।

पीडक पक्षले लगातार धम्की दिइरहेका कारण अदालत नगएका पीडित पक्ष र बाबुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षा पाऊँ भनी हालै निवेदन दिएका छन्।

जिल्ला बार एसोसियसनका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेत यस्ता मुद्दामा सरकारी पक्षकै कारण सुनुवाइ ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। 'पीडित पक्ष, साक्षी तथा प्रमाण समयमै अदालतमा पेस गर्न नसक्ने सरकारी पक्षका कारण निरन्तर सुनुवाइमा केही ढिलाइ हुने गर्छ,' उनी भन्छन्, 'समयमै अनुसन्धान प्रक्रिया सकेर सबै प्रमाण बुझाए यस्ता मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ चाँडै सकिन्थ्यो।'

जिल्ला प्रहरीले चलाइरहेको मुद्दामध्ये २ जना पीडितले गर्भ बोकेका छन्। प्रहरीका अनुसार पीडितले गर्भ बोकेमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने नियम भए पनि दुई ओटै घटनाका गर्भवती १८ हप्ता नाघिसकेका छन्। 'अब गर्भ बोकेर न्यायको ढोका ढक्ढक्याउँदै हिँड्दा मेरी छोरीलाई कति पीडा हुँदो हो!' हालै जिल्ला प्रहरीमा भेटिएका पीडितका बाबुले भने।

गर्भ बोकेका यस्ता पीडितलाई राजधानीस्थित पीडितहरुको आश्रय स्थलमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताए।

पहिले सहमतिपछि जबर्जस्ती

गत वर्षको भूकम्पपछि सदरमुकाम चरिकोटमा पालमा बस्दै आएकी एक विवाहित महिलालाई अघिल्लो वर्ष असारमा नजिकैका छिमेकीले यौनसम्बन्ध राखिरहेका बेला नाताले दिदी पर्नेले रंगेहात फेला पारिन्। उनलाई बेइज्जत गरिदिने भन्दै प्रहरीकोमा मुद्दा हाल्न दबाब दिइयो। उनले आफू सुतिरहेका बेला अभियुक्तले आएर जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिइन्। प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्योत। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनमा पठायो। अदालतमा बकपत्र भयो।

पुरुषले पहिलेदेखि सहमतिमै निरन्तर सम्बन्ध राख्दै आएको र उक्त दिनसमेत जबर्जस्ती नभई सहमतिमै सम्बन्ध राखेको बयान दिए। महिलाले समेत सुतिरहेको समयमा आएर सम्बन्ध राखेको तर आफूहरुबीचको सम्बन्ध मन्जुरीमै रहेको बयान दिइन्। ४ महिनापछि फैसला भयो। जबर्जस्ती करणी पुष्टि नभएको भन्दै पीडकले सफाइ पाए।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरुका अनुसार सुरुमा सहमतिमै सम्पर्क गरेपछि असमझदारी साथै हल्ला हुने डरले प्रतिष्ठा जोगाउन समेत सहमतिको सम्पर्कलाई जबर्जस्ती बनाइन्छ