बजेटको आकार ८ खर्बभन्दा ठूलो हुनु हुँदैन

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट पेस गरेर ऐतिहासिक बनाउन चाहेको देखिन्छ। जसका लागि यो सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएझैं विभिन्न क्षेत्रमा पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। समावेशीकरणका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, यो सरकारले यी सबै काम कसरी गर्न सक्ला? विस्तारित बजेटले मात्र संविधानमा लेखेझैं सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ।