सडक विस्तारको काम सुस्त भए पनि प्रत्येक वर्ष सवारीसाधन थपिनेक्रम भने रफ्तारमा अघि बढेको छ। यस वर्ष आठ महिनामा मात्रै एक लाख ४७ हजार सात सय ८२ वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।

काठमाडौं: चालू आर्थिक वर्षमा सडक क्षेत्रमा काम शून्यजस्तै भएको छ। यो वर्षको आठ महिनामा जम्मा ९२ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्र गरिएको छ। 

 

यो तथ्यांकले मुलुकको पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गराईको अवस्था कछुवा गति रहेको पुष्टि हुन्छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण यस वर्ष पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र अत्यन्तै सुस्त भएको हो।

 

सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा ११ हजार आठ सय ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। जबकि, आर्थिक वर्ष २०७१/ ७२ को आठ महिना अवधिमै ११ हजार सात सय ९८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको थियो।

 

 कालोपत्रेजस्तै सडक निर्माण तथा विस्तारको काम पनि ज्यादै सुस्त छ। कालोपत्रे, खण्डास्मित, कच्चीसमेत गरी यस वर्षको आठ महिनामा कुल २७ हजार नौ सय ९० किलोमिटर सडक विस्तार भएको अवस्था छ।

 

गत वर्ष यसैअवधिमा २७ हजार चार सय ९६ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको थियो। यो तथ्यांकले जम्मा चार सय ९४ किलोमिटर सडकमात्रै विस्तार भएको देखिन्छ। यो सडक विभागले मात्र विस्तार गरेको हो। मुलुकको विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने सडक पूर्वाधारको यो अवस्थाले विकास काम निकै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ।

 

सडक विभागले निर्माण गरेका सडकमध्ये ४२.४८ प्रतिशत अंश कालोपत्रे सडक बनेको छ भने खण्डास्मित २२.९४ र कच्ची सडक ३४.५८ प्रतिशत छ। सडक विभागबाहेक स्थानीयस्तरमा गरिने सडक निर्माणको आँकडा बेग्लै छ।

 

स्थानीय निकायबाट चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कच्ची सडक एक सय ५३ किलोमिटर, ग्राभेल सडक १३ किलोमिटर र कालोपत्रे ७२ किलोमिटर सडक थपिएको छ।

 

सवारीसाधन थपिँदै
 

सडक विस्तारको काम सुस्त भए पनि प्रत्येक वर्ष सवारीसाधन थपिनेक्रम भने रफ्तारमा अघि बढेको छ। यस वर्ष आठ महिनामा मात्रै एक लाख ४७ हजार सात सय ८२ वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। 

 

कुल सवारीसाधनको अवस्था २१ लाख ४३ हजार एक सय ८६ पुगेको छ। यस वर्ष सवारीसाधन दर्ता १८ प्रतिशतले बढेको छ।

 

सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतिबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न थालेको छ। क्रमशः अन्य कार्यालयबाट पनि इलेक्ट्रोनिक कार्ड वितरण गरिने योजना छ।