सरकारले निजीकरण गरेका १९ संस्थान बन्द, अधिकांश धराशयी

सरकारले निजीकरण गरेको अधिकांश संस्थानको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारको सेयर स्वामित्व आंशिक वा पूर्ण रूपमा बिक्री गरी निजीकरण गरिएका अधिकांश कम्पनी बन्द अवस्थामा छन् भने सञ्चालनमा रहेका पनि घाटामा छन् ।
२०४८ मा निजीकरणको नीति लिएपछि हालसम्म ३० उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । यसमध्ये ११ वटा संस्थान मात्रै सञ्चालनमा छन् । बाँकी १९ मध्ये ३ वटा संस्थान अस्तित्वमा छैनन्, ९ वटा बन्द अवस्थामा छन् भने ७ वटा सञ्चालनमा छैनन् ।
निजीकरणपछि सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये ५ संस्थान मात्रै नाफामा रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ६ वटा संस्थान भने नोक्सानमा रहेका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानको अवस्था कमजोर हुनु तथा वासलात ऋणात्मक हुनुमा सरकार र व्यवसायीले एक–अर्कालाई दोष देखाएका छन् । कमजोर अवस्थाको संस्थानको स्वामित्व बिक्रीपछि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उद्योगी व्यवसायीको अरोप छ । सरकारले भने निजी क्षेत्र नै जिम्मेवार नभएकाले निजीकरणमा गएका संस्थानको अवस्था दयनीय भएको जनाएको छ ।
निजीकरण गरेर सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी नाफामा रहेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वासु शर्मा पौडेलले बताए । त्यसैले यसमा सरकार वा ‘निजीकरण प्रणाली’लाई असफल भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘केही उद्योग बन्द भएका र केही सञ्चालनमा छैनन्, योचाहिँ सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको असफलता हो,’ उनले भने, ‘तर, जति सञ्चालनमा छन् तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाफामै छन् ।’
सरकारले निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्था दयनीय रहेको विश्लेषण गरेको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३’मा निजीकरणपछि पनि संस्थानको अवस्था कमजोर रहेको
उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत अब सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई बिक्री नगर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आफूले चलाउन नसकेर बिक्री गरेका उद्योग तथा कम्पनीले सरकारकै असहयोगका कारण सन्तोषजनक तथा उत्साहप्रद रूपमा चल्न नसकेको एक उद्योगीले बताए । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘कतिपय व्यवसायीको पनि नियत नराम्रो देखियो होला, तर सरकारले सहयोग गरेको भए निजीकरण गरिएका उद्योग सन्तोषजनक ढंगबाट सञ्चालनरत हुने थिए ।’
अब निजीकरण नगर्ने सरकारी नीति
सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग निजीकरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आफ्नो स्वामित्वमा रहेका उद्योगको स्वामित्व सरकारमै रहने गरी लगानी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्ध गराउने नीति लिइने उल्लेख गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजीकरणका नाममा भएको गडबढीकरण रोक्ने बताएका छन् । त्यस्तै, उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि उद्योग निजीकरणमा नलगिने बताएका छन् ।
संस्थान निर्देशन बोर्ड नेतृत्वविहीन
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माघ ०६८ मा गठन आदेशमार्फत संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले र सदस्य नारायण बजाज, डा. लक्ष्मीभक्त सिल्पकार, सीताराम अर्याल र राजेश्वर शर्माको कार्यकाल १९ माघमा सकिएको हो । सरकारले ०६८ मा अध्यक्ष र सदस्य ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । संस्थानको प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्न स्थापन भएको निर्देशन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
निजीकरणपछि नाफामा सञ्चालनमा रहेका संस्थान
नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड
नेपाल बैंक लिमिटेड
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड
निजीकरणपछि पनि नोक्सानमा चलेका उद्योग
नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन
नेपाल चिया विकास निगम
निजीकरणपछि बन्द भएका उद्योग
भृकुटी पल्प एण्ड प्रतिष्ठान मिल्स
हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना
बालाजु कपडा उद्योग
कृषि आयोजना सेवा केन्द्र
नेपाल कोल लिमिटेड
हेटौँडा कपडा उद्योग
वीरगन्ज चिनी कारखना लिमिटेड
कृषि औजार कारखाना लिमिटेड
बन्द नभएको तर सञ्चालनमा नरहेको
रघुपति जुट मिल
घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार
नेपाल यातायात संस्थान
नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी
निजीकरणपछि अस्तित्वमै नरहेका संस्थान
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना
काँचो छाला संकलन तथा विक्री कम्पनी
नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी