विभिन्न उद्योग तथा पैठारीमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता सुविधालाई अब ४० प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधाको दर घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । विभिन्न उद्योग तथा पैठारीमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता सुविधालाई ४० प्रतिशतमा सीमित गर्न खोजिएको हो । कूटनीतिक नियोग, जलविद्युत् आयोजना, कृषि, घिउ, तेल, मोबाइललगायतका वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको दर घटाउन लागेको हो ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०७३ मा छुटको सीमा घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘घिउ तेल उद्योगले ४० प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने र ठूलो परिमाणमा बिक्री गरेमा वा उपभोक्ता प्याकेजमा प्याकिङ गरी बिक्री वितरण गरेमा कर फिर्ता नहुने, प्रशोधित तेल पैठारी गरी ठूलो परिमाणमा अन्य उद्योगलाई बिक्री गर्ने उद्योग र उपभोक्ता प्याकेजमा प्याकिङ गरी बिक्री वितरण गर्न प्याकेजिङ उद्योगले समेत सुविधा पाउने छैनन्,’ विधयेकमा भनिएको छ ।
यस्तै, सेलुलर मोबाइल उद्योग वा पैठारीकर्तालाई ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिँदै आएकोमा अब त्यसलाई पनि ४० प्रतिशतमा सीमित गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा ५० अर्ब रुपैयाँ यसरी छुट दिने गरेको थियो । सरकारले अघिल्लो वर्ष १ सय ७१ वस्तुमा भ्याट छुट दिएको थियो ।
नयाँ क्षेत्र थप
सरकारले कर छुट दिने क्षेत्रहरू यो वर्ष थप गरेको छ । सरकारले पशु तथा बाली बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र थपेको हो । फलफूल खेती, पक्षी, मत्स्यपालन र मौरीपालनको बिमामा कर छुट दिने सरकारको योजना छ । आगामी वर्षबाट नयाँ योजना
लागू हुनेछ ।
कसको कस्तो सुझाब ?
राजस्व परामर्श समिति
बजेट निर्माणअघि बनेको राजस्व परामर्श समितिले पनि सरकारलाई यस्तो कर फिर्ता सुविधा हटाउँदै लैजान प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सेलुलर मोबाइल, घिउ, मोबाइल, तेल र चिनीलगायतका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने हालको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी क्रमश: हटाउँदै लैजाने’ समितिको सुझाब छ ।
यसअघि भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द बिष्ट संयोजकत्वको ’राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल’ले राज्यले सबै वस्तु र सेवामा वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ कर त्याग गरे पनि त्यसको वास्तविक फाइदा सर्वसाधारणसम्म नपुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । मोबाइल, खानेतेल, चिनी, मैदा, कपडालगायतका वस्तुमा सरकारले मसल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिए पनि त्यसले बजार मूल्य नघटाएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदलको यस्तो निष्कर्ष आए पनि सरकारले छुट दिइरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
महालेखा परीक्षकको ५३औँ प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले कर छुटको विवरण तयार नपारी र यसले उपभोक्ता तथा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरेको छैन । आय–व्यय विवरणको अभिन्न अंगका रूपमा कर प्रणालीअन्तर्गतको राजस्व छुटको विवरण बजेट भाषणसँगै पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । राजस्व छुट विवरणमा संस्थागत र व्यक्तिगत करदातालाई आयकर, भन्सार र भ्याट र अन्तशुल्क छुट दिँदा राजस्वमा आएको कमीको रकमगत विवरण अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको छैन ।
‘सरकारले २०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड ९ लाख छुट दिएको छ । सो छुटको विवरण तयार नगरेको र राजस्व छुटको कारणले उपभोक्ता तथा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विश्लेषण गरेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।